अण्णांनी उपोषण सोडले!

0

केंद्र सरकारकडून 11 मागण्या तत्वतः मान्य

नवी दिल्ली : शेतमालास उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव, वृद्ध शेतकर्‍यांना दरमहा पाच हजारांची पेन्शन, केंद्रात लोकपाल व राज्यांसाठी लोकायुक्तांची नियुक्ती व निवडणूक सुधारणांबाबत विविध मागण्यांसाठी राजधानी नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आमरण उपोषणास बसलेले थोर गांधीवादी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सुमारे 11 मागण्या केंद्र सरकारने तत्वतः मान्य केल्या आहेत. त्याबाबतचा लेखी मसुदा केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी अण्णांना सादर केल्यानंतर हजारे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते नारळपाणी घेऊन आपले उपोषण तब्बल सातव्या दिवशी सोडले. झपाट्याने कमी झालेले वजन, घटलेला रक्तदाब आणि शरीरातील कमी झालेली साखरेची पातळी पाहाता, अण्णांची प्रकृती चिंताजनक झाली होती. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना सक्तीच्या विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. तथापि, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार अण्णांनी व्यक्त केला होता. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यशस्वी शिष्टाई करून केवळ आश्‍वासनांवर अण्णांचे उपोषण सोडविले आहे. या मागण्यांची सहा महिन्यांत पूर्तता करा, अन्यथा पुन्हा मोदी सरकारविरोधात उपोषण सुरु करू, असा इशाराही यावेळी हजारे यांनी सरकारला दिला. याप्रसंगी अण्णांशी केंद्राच्यावतीने वाटाघाटी करणारे राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचीही उपस्थिती होती.

.. तर सप्टेंबरपासून पुन्हा आंदोलन!
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मागण्या केंद्र सरकारने तत्वतः मान्य केल्या आहेत. सरकारने दीडपट हमीभावाची मागणीही मान्य केली असून, तसे आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यापूर्वीच दिलेले आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत अण्णांच्या मागण्या निवडणूक आयोगाकडे केंद्राच्या शिफारशीसह पाठविण्यात येतील, तसेच शेतकर्‍यांना पेन्शन संदर्भात कमिटी गठीत केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी उपोषण मंचावरून अण्णांना दिले. तर लोकपाल व लोकायुक्त मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. हा मुद्दा पुढील सहा महिन्यांत सोडविला जाईल, असे आश्‍वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णा हजारे यांच्यासह रामलीला मैदानावरील आंदोलकांना दिले. आमचे सरकार आणि देशवासीय काही वेगळे नाहीत. लोकांसाठी जे काही चांगले असेल ते नक्कीच केले जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. तर अण्णा हजारे म्हणाले, की शेतकर्‍यांना दीडपट हमीभाव देण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. लोकपाल नियुक्तीबाबत लकरच निर्णय घेण्याचेही सरकारने मान्य केले आहे. तसेच, राईट टू रिकॉल व राईट टू रिजेक्टबाबत ते निवडणूक आयोगाशी चर्चा करणार आहेत. सरकारने आपल्या मागण्या लेखी स्वरुपात मान्य केल्या असून, त्यांच्या पूर्ततेसाठी सहा महिने वाट पाहू. या काळात या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर सप्टेंबरपासून पुन्हा रामलीला मैदानावर प्राणांतिक उपोषण करु, असा इशाराही हजारे यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.
कोर कमिटीलाही मसुदा मान्य!
गुरुवारी सकाळी अण्णांनी आंदोलनाच्या कोर कमिटीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत पंतप्रधान कार्यालयातून आलेल्या सुधारित मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. अण्णांच्या प्रकृतीबाबत असलेली चिंता पाहाता, हा मसुदा मान्य करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला होता. तसेच, अण्णांची चिंताजनक प्रकृती पाहाता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष विमानाने दिल्ली गाठली होती. केंद्रीय कृषी मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी अण्णांच्या मागण्यांबाबत अंतिम मसुदा तयार करून घेतला व हा मसुदा अण्णांकडे पाठवून उपोषण सोडण्यासाठी त्यांचे मन वळविले. त्यानंतर कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह रामलीला मैदान गाठून अण्णांना नारळपाणी देऊन उपोषण सोडले. अण्णांसह 292 उपोषणकर्त्यांचेही केंद्र सरकारने उपोषण सोडले आहे. गेल्या सात दिवसांत 81 वर्षीय अण्णांची प्रकृती कमालीची खालावली होती. सहा किलोने त्यांचे वजन घटले होते, तसेच रक्तदाबदेखील 186/100 इतका उच्च झाला होता. शरीरातील साखरेची पातळीदेखील घटली होती, अशी माहिती डॉ. धनंजय पोटे यांनी दिली होती. गुरुवारी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ शांती भूषण, करणी सेनेचे प्रमुख कालवी, मेजर हिमांशू यांनीदेखील रामलीला मैदानावर जाऊन आंदोलनात सहभाग घेतला.