अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची पात्र कर्ज प्रकरणे बँकांनी तत्काळ मंजूर करावीत

 मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत जी पात्र प्रकरणे सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांकडे पाठविण्यात आली ती तत्काळ मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  येथे दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क परिपूर्ती योजनेसंदर्भातील कार्यवाहीबाबत बैठक घेतली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ व बँक असोसिएशन, राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत आढावा बैठक घेण्यात आली त्यावेळी फडणवीस बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्याच्या दृष्टीने महामंडळामार्फत बीज भांडवल कर्ज योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनाही राबविण्यात येत आहे. या योजनांतर्गत ज्या तरुणांची पात्र प्रकरणे बॅंकांकडे आहेत त्यांना तत्काळ निधी उपलब्ध करुन ती मंजूर करावीत. बँकांनी या योजनांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर यंत्रणांना तसे त्वरित आदेश द्यावेत व त्याबाबत अंमलबजावणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस.संधू, सहकार आयुक्त डॉ.विजय झाडे, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महाडीबीटी पोर्टलचे काम अंतिम टप्प्यात असून या पोर्टलमुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यास मदत होणार आहे. या शैक्षणिक वर्षांत शैक्षणिक संस्थांना राज्य शासनामार्फत देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळण्यास विलंब लागत असला तरी संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना केले.  मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क परिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून शिक्षण शुल्काच्या केवळ 50 टक्के रक्क्म विद्यार्थ्यांकडून घ्यावी तर उर्वरित 50 टक्के रक्क्म राज्य शासन देणार आहे. परंतु ज्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्के शुल्क घेतले असल्याच्या तक्रारी आल्या असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क परिपूर्ती योजना ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी सुरु केली असल्याने याचा फायदा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना होणे आवश्यक आहे. आता डीबीटी पोर्टल पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यामध्ये थेट फी जमा होणार आहे. तसेच शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार शिष्यवृत्तीचे पैसे वेळेत शैक्षणिक संस्थांना जमा व्हावेत अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क परिपूर्ती योजना ही आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू असून शैक्षणिक संस्थांनी या योजनेची अंमलबजावणी करीत असताना विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा असेही  फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.