अण्णा सुखरुप परत यावेत!
ज्या प्रमुख मागण्यांसाठी थोर गांधीवादी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे प्राणांतिक उपोषणास बसले आहेत, त्या मागण्या कितपत संविधानाच्या चौकटीत बसतात हा चर्चेचा मुद्दा आहे. अण्णांच्या बहुतांश मागण्या कधीच संविधानसंमत नसतात, तरीही उपोषणास्त्र उगारून ते या मागण्या पदरात पाडून घेत असतात. आतादेखील त्यांनी लोकपाल, निवडणूक सुधारणा आणि शेतकरीप्रश्‍नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध उपोषण सुरु केले आहे. लोकशाहीमार्गाने सुरु झालेल्या या आंदोलनाची दखल पंतप्रधानांनी तातडीने घ्यावी. वयाच्या 80व्या वर्षी अण्णा हे फारकाळ उपोषणाची धग सहन करू शकणार नाहीत. त्यामुळे दिल्लीत त्यांचे काही बरेवाईट झाले तर उभा महाराष्ट्र मोदींना कधीच माफ करणार नाही. तसेही सत्तेवर येण्यापूर्वी या देशासाठी मोदी हे हिरो होते, आज त्यांची प्रतिमा खलनायकी झाली आहे, तेव्हा हे आंदोलन चिरडण्याची कटकारस्थानेदेखील मोदी-शहा या जोडगोळीने रचू नयेत.
लोकपाल, लोकायुक्तांसह निवडणूक सुधारणा आणि शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी थोर गांधीवादी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणास्त्र उगारले आहे. दुसरीकडे, हे आंदोलन मोडित काढण्यासाठी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न चालविल्याचे पहिल्याच दिवशी दिसून आले. यापूर्वी जेव्हा अण्णांनी आंदोलन केले होते, तेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए)चे सरकार सत्तेवर होते. आता मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर असून, या सरकारला काँग्रेससारखी आंदोलने पचविण्याची फारशी सवय नाही. गेल्या चार वर्षातील नरेंद्र मोदी यांचा एककल्ली कारभार पाहाता, अण्णांचे आंदोलन त्यांना पचनी पडेल, आणि अण्णांच्या मागण्या ते इतक्या सहजासहजी मान्य करतील, असेही वाटत नाही. यूपीएच्या सत्ताकाळात ज्याप्रमाणे प्रसारमाध्यमांनी अण्णांचे आंदोलन उचलून धरले होते, देशभरात या आंदोलनाची जोरदार हवा निर्माण केली होती. तसा प्रकार यंदा काही झाला नाही. प्रसारमाध्यमांनी आंदोलनाकडे पाठ फिरविल्याचे दिसते, अर्थात या माध्यमांवर मोदी-शहा जोडगोळीचा असलेला प्रभाव हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण असू शकते. वयाच्या 80व्यावर्षी अण्णा हजारेंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला, ज्यांना हा देश प्रतिगांधी असे समजतो त्यांना, प्राणांतिक उपोषण करण्याची वेळ आली आहे, त्या मागण्या तरी काय आहेत? हे आपण समजून घेतले पाहिजेत. त्यातील प्रमुख सातच मागण्या लक्षात घेऊ या.
1. शेतकर्‍यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट अधिक शेतमालास भाव मिळावा.
2. शेतीवर उदरनिर्वाह असलेल्या 60पेक्षा अधिक वयाच्या शेतकर्‍याला 5 हजार रुपये पेन्शन सुरु करावी.
3. लोकपाल कायद्याला कमकुवत करणारे या कायद्यातील 44 व 63 कलम रद्द करण्यात यावे. हे कलम नंतर घुसडविण्यात आलेले आहे.
4. प्रत्येक राज्यात सक्षम लोकायुक्ताची नियुक्ती करण्यात यावी.
5. निवडणूक सुधारणांसाठी योग्य निर्णय घ्यावा. जसे राईट टू रिकॉल व राईट टू रिजेक्ट लागू करावे.
6. कृषीमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जासह स्वायत्तता मिळावी.
7. लोकपाल विधेयक पारित व्हावे व लोकपाल कायदा त्वरित लागू करावा.
खरे तर या मागण्या तातडीने मान्य करणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला अजिबात अवघड नाही. ठरावीक मुदतीत कृती करण्याचे आश्‍वासन देऊन या मागण्या मान्य करता येतात. तरीही या मागण्यांकडे कानाडोळा करण्याचे काम मोदी का करत आहेत? शेतमालास उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त भाव देण्याची घोषणा तर खुद्द मोदी यांनीच केलेली आहे. सक्षम जनलोकपाल लागू करू, अशी घोषणा देऊनच ते सत्तेत आलेले आहेत. तरीही या मागण्यांकडे दुर्लक्ष का होत आहे? म्हणजेच, मोदी सरकारची नियत स्वच्छ नसून, त्यांना या मागण्यांची पूर्तता करण्यापेक्षा अण्णांचे आंदोलन मोडित काढण्याची खेळी करायची असावी, असे एकूणच दिसते. सुरुवातीला अण्णांनी आंदोलन करूच नये, यासाठी दबावतंत्र राबविले गेले, तरीही अण्णा ठाम राहिल्यानंतर चर्चेची खेळी रचली गेली, तरीही अण्णा बधले नाहीत म्हणून आता त्यांचे आंदोलन हाणून पाडण्याचा डाव रचला गेला आहे. त्यासाठी दिल्लीकडे जाणार्‍या आंदोलकांच्या गाड्या रोखल्या जात आहेत. अनेक रेल्वे रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. शिवाय, शांततेच्या मार्गाने राजधानीत येणारे शेतकरी, आंदोलक हिंसक कसे होतील, याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जात आहे. अशाप्रकारचे षडयंत्रे रचून मोदी सरकार जनतेच्या मनात असलेली त्यांची उरलीसुरली चांगली प्रतिमाही गमावून बसेल. सत्तेवर येण्यापूर्वी या देशासाठी मोदी हे हिरो होते, आज त्यांची प्रतिमा खलनायकी झाली आहे, तेव्हा हे आंदोलन चिरडण्याची कटकारस्थाने मोदी यांनी रचू नयेत.
खरे तर अण्णांच्या आंदोलनातील आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे, की ते लावून धरत असलेले मुद्दे योग्यच असतात. मात्र, पुढे जाऊन त्यातून जे निष्पन्न होते त्यातून अण्णा तर्‍हेवाईकपणे आपले अंग काढून घेत असतात. राळेगणसिद्धीसारख्या एका खेड्यागावांत त्यांनी ग्रामविकासाचे मॉडेल उभे केले. त्यामुळे त्यांचा महाराष्ट्र व देशभर गौरव होत आहे.
देशातील प्रत्येक गावे अशीच आदर्श व्हावीत, असे प्रत्येकाला वाटणे सहाजिक आहे. परंतु, जेव्हा त्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा येतो तेव्हा मात्र, अण्णांच्या बदलत्या भूमिकेवर प्रत्येकालाच साशंकता वाटू लागते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार उलथावून टाकण्यासाठी अण्णांचे आंदोलनच कारणीभूत ठरले होते. यूपीएचे सरकार सत्ताच्युत झाले; भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बदनाम होऊ गेले. म्हणून, भ्रष्टाचार थांबला का? आता मोदींच्या काळातही भ्रष्टाचार सुरुच आहे. देशातील अब्जावधीचा पैसा घेऊन काही उद्योगपती हे बँकांना चुना लावून पळून गेले आहेत. या देशाचा चौकीदार झोपला आहे, की हा चौकीदारच या लुटारूंना सामील आहे, तेही कळायला मार्ग नाही. माहिती अधिकार असो की लोकपाल असो अण्णांचे आंदोलन सुरुवातीला देशहितासाठी वाटत असते, त्या आंदोलनाची तीव्रता वाढली की ते राजकारण्यांवर टीका करू लागतात, आंदोलन शेवटी राजकारण्यांवर जाऊन घसरते. शिवसेना-भाजपच्या सत्ताकाळात अण्णांनी असेच आंदोलन केले होते, तेव्हा त्यांची प्रशस्तिपत्रे बरीच गाजली होती. निवडणुका आल्या की अमका राजकारणी चांगला, प्रामाणिक, उत्तम अशी प्रशस्तिपत्रे अण्णा जाहीरपणे द्यायचे. त्याचा अनेकांना राजकीय फायदादेखील झाला. माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख हे अण्णांचे आंदोलन गुंडाळण्यात वाक्बार म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्या पुढाकारातून लोकपालचे आंदोलन यूपीए सरकारने आवरते घेतले होते, हा इतिहास सर्वांना ठावूक आहेच. एकूणच काय तर अण्णा करतात त्या मागण्या देशहिताच्या आहेत. त्यांची पूर्तता झालीच पाहिजेत, परंतु या मागण्यांची पूर्तता झाल्यानंतर ज्या काही समस्या आणि घोटाळे निर्माण होतात, त्याची जबाबदारीदेखील अण्णांनी घ्यायला हवी.
अण्णांमुळेच देशाला माहिती अधिकार कायदा मिळला. या कायद्यामुळे देशातील भ्रष्टाचार थांबला का? प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आली का? तर नाही. परंतु, या कायद्यामुळे अनेकांनी ब्लॅकमेलिंगची दुकाने उघडली. अधिकारी, नोकरदारांना ब्लॅकमेल करून अनेकांची पोटे भरू लागली आहेत, या पापाची जबाबदारी अण्णांनी कधीच घेतली नाही. आतादेखील अण्णांच्या उपरोक्त मागण्या योग्यच असल्या तरी त्या संविधान व कायद्याच्या चौकटीत बसतात का? याचाही विचार करावा लागणार आहे. शेतमालास हमीभाव आणि ज्येष्ठ शेतकर्‍याला पाच हजार रुपये पेन्शन, मतदानातील नकाराधिकार, आणि राईट टू रिकॉल, अशा त्यात प्रामुख्याने मागण्या आहेत. या मागण्या तूर्त तरी संविधानाच्या चौकटीत बसत नाहीत. संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे बहुमत आहे, या मागण्यांसाठी मोदी सरकारने खास कायदे करविण्याचे ठरविले तरी ते संविधानाच्या कसोटीवर कितपत खरे ठरतील, हा प्रश्‍नच आहे. राजकारणी लोकांची प्रतिमा अलिकडे मलिन झाली आहे, त्यासाठी सोशल मीडिया प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. तद्वतच शेतकर्‍यांचे कारुण्यरूदनदेखील हा मीडिया करतच असतो. त्यामुळे एक सामाजिक भ्रम निर्माण झाला असून, त्यातच अण्णांसारखे ज्येष्ठ मंडळी अशाच काहीशा संविधानबाह्य मागण्यांमुळे नकारात्मक वातावरणात भर घालण्याचे काम करत आहेत. लोकपाल विधेयकासाठी अण्णांनी जंतर मंतरवर आंदोलन केले होते. त्यातून अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखा नोकरशहा राजकारणात आला. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक त्या मंडळींनी लढवून केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्रीही झाले.
आज केजरीवालांच्याबाबतीतही ही सोशल मीडिया काय टीका करते? किती त्यांचे घोटाळे, माफीनामे पुढे येत आहेत, हे देशवासीय पाहातच आहेत. पुन्हा एखादा केजरीवाल निर्माण होऊ नये म्हणून अण्णा बॉण्डपेपरवर लिहून घेत आहेत. काय तर या लोकांनी राजकारणात जायाचे नाही. परंतु, या प्रतिज्ञापत्राला तरी काही कायदेशीर आधार आहे का? काही लोकं मोठी होणारच आहेत, ती राजकारणात जाणारच आहेत. गोरे इंग्रज गेले आणि काळे इंग्रज देशात राज्यकर्ते झालेत, अशी टीकाही अण्णा करत असतात. आज देशाने शून्यातून विश्‍व निर्माण केले. देश झपाट्याने विकसित होणारी आर्थिक महासत्ता म्हणून पुढे येत आहे, हा चमत्कार काळ्या इंग्रजांनीच केला, हे अण्णा कसे काय विसरू शकतात? देश बदलण्याचे काम राजसत्ताच करू शकते, त्यासाठी चांगली माणसे राजकारणात येणे गरजेचे आहे. अन् या क्षेत्रात येणार्‍या प्रत्येकावरच अण्णा टीका करत असतील तर मग् ही चांगले माणसे राजकारणात येतील कशी?
अण्णांच्या आंदोलनाबाबत वैचारिक मतभिन्नता असली तरी, हे आंदोलन यशस्वी व्हावे, अशीच आमची इच्छा आहे. शेतकरीहितासाठी त्यांनी केलेल्या मागण्यांची पूर्तता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने करावी. वयाच्या 80 व्यावर्षी उपोषणास बसलेला हा महात्मा आता फारकाळ उपोषणाची धग सहन करू शकणार नाही. त्यामुळे आंदोलन पेटण्याची वाट न पाहाता, मोदी सरकारने अण्णांशी चर्चा करावी, आणि लवकरात लवकर अण्णांचे उपोषण सोडण्यासाठी धावपळ करावी. अण्णा हे महाराष्ट्राचे प्राण आहेत, सन्मान आहेत, त्यामुळे त्यांच्या जीविताचे दिल्लीत काही बरेवाईट झाल्यास हा उभा महाराष्ट्र मोदींना कधीच माफ करणार नाही. अण्णांच्या आजपर्यंतच्या आंदोलनाचा इतिहास पाहाता, संपूर्ण मागण्या मान्य झाल्याशिवाय ते उपोषण थांबविणार नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. आज भलेही प्रसारमाध्यमे मोदी-शहांच्या दबावामुळे या आंदोलनाची दखल घेत नसावीत, परंतु त्यामुळे या उपोषण आंदोलनावर काहीही परिणाम होणार नाही. देशभरातून लाखो आंदोलन रामलीला मैदानावर पोहोचतील. आणि, लोकभावनेपुढे झुकत का होईना प्रसारमाध्यमांना अण्णांचे आंदोलन घराघरात पोहोचवावेच लागणार आहे. शेवटी सोशल मीडिया तर त्यांचे काम करतच आहे. ज्या मागण्या संविधानाच्या चौकटीत बसविता येतील त्या मागण्यांसह, ज्या अशा चौकटीत बसणार नाहीत, त्याही मागण्यांबाबत मोदी सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, या मागण्या संसदेच्या पटलावर ठेवून त्यावर मौतक्य घडवावे आणि अण्णांना सुखरुप दिल्लीतून महाराष्ट्रात परत पाठवावे, अशीच प्रत्येक मराठी माणसाची आज भावना आहे. मोदी सरकार या भावनेचा अव्हेर करणार नाही, अशी अपेक्षा ठेवू या!
– पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, दैनिक जनशक्ति, पुणे