अण्णा हजारेंना उच्च न्यायालयाचा झटका
मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांतील घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी याचिकेद्वारे केलेली मागणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्त फेटाळून लावली. आधी संबंधित सहकारी कारखान्यांबाबत तक्रार दाखल करा, मगच आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, पक्षाचे वरिष्ठ नेते अजित पवार अशा काही नेत्यांचा या घोटाळ्यात समावेश असल्याचा गंभीर आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे. यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अण्णा हजारे यांना जोरदार धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निकालामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आता अण्णांच्या विरोधात जोरदारपणे आक्रमक होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. याची चुणूक आज आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दाखवून दिली आहे. झटका
अण्णांना मानसोपचाराची गरज : आव्हाड
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांतील घोटाळ्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि नेते अजित पवार यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली आहे. प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी शरद पवार यांच्याविरोधात न्यायालयात गेलेल्या अण्णांना न्यायालयाने फटकारले असून, त्यांना न्यायालयाची नव्हे तर, मानसोपचारतज्ज्ञाची गरज आहे, अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
आधी तक्रार दाखल करा – न्यायालयाचा सल्ला
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, या प्रकरणात शरद पवार आणि अजित पवार यांची चौकशी करण्याची मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती. त्यासाठी उच्च न्यायालयात दोन दिवाणी आणि एक फौजदारी याचिका त्यांनी दाखल केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून या प्रकरणातील आकडेवारी मिळवल्याचे अण्णा हजारेंनी याचिकेत म्हटले आहे. हजारे यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने हजारे यांची ही मागणी फेठाळून लावली. तक्रार दाखल केल्यासच चौकशीचे आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अण्णा हजारे आता कोणती भूमिका घेणार आणि अशी तक्रार दाखल करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण?
अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन दिवाणी आणि एक फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. बँकांकडून आर्थिक सहाय्य घेऊनही साखर कारखाने जाणीवपूर्वक डबघाईला आणण्यात आले आणि त्यानंतर ते कमी किंमतीमध्ये विकण्यात आले. या सर्व अनागोंदी कारभारामुळे राज्य सरकार, सहकारक्षेत्र आणि जनतेचे 25 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे, असा दावा अण्णा हजारेंनी यांनी केला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांमधील या घोटाळ्यात शरद पवार, अजित पवार यांच्यासारख्या काही राजकीय नेत्यांचा समावेश असल्याचा गंभीर आरोपही हजारेंनी याचिकेत केला.