अतिक्रमणासंदर्भात बैठक

येरवडा । वाघोली येथील गायरान जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणाबाबत तहसीलदार व संतुलन संस्थेची नुकतीच बैठक घेण्यात आली. यावेळी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून कामगारांनी उभारलेल्या झोपडीधारकांचे पुराव्यासहित प्रस्ताव दाखल करणे, भूमिअभिलेख विभागाकडून अतिक्रमण क्षेत्रांची शासकीय मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबरोबरच जागेचा ले-आउट प्लॅन तयार करण्यासाठी पीएमआरडीकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या कामास सर्व शासकीय विभागाकडून मदत देऊन ही प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा तहसीलदार पिसाळ यांनी व्यक्त केल्याचे संस्थेचे बस्तू रेगे यांनी सांगितले.

शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित
यासंदर्भात गुरुवारी तहसीलदार कार्यालयात तहसीलदार पिसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक घेण्यात आली. गटविकास अधिकारी, उपअधीक्षक भूमिलेख अधिकारी यांचे प्रतिनिधी, वाघोली गावाच्या सरपंच वाघमारे व तलाठी या बैठकीला हजर होते. दगडखाणीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यासह परराज्यातील कामगार काम करत असल्यामुळे कामगारांनी तेथेच आपली घरे उभारली आहेत. कोणतीही सरकारी कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसल्यामुळे ते शासनाच्या विविध सुविधापासून वंचित राहिले होते. मात्र येथील कामगारांना शासनाच्या सुविधांबरोबरच हक्काचे घर मिळावे. या उद्देशाने अ‍ॅड. बस्तू व पल्लवी रेगे यांनी 1997 साली संतुलन संस्थेची स्थापना करून कामगारांची एकजूट करून त्यांना रेशनकार्डासह अनेक योजनेचा लाभ मिळून दिला.

गेल्या 20 वर्षांपासून लढा
याबरोबरच दगडखाण कामगारांना त्यांना हक्काचे घर मिळावे. याकरिता गेल्या 20 वर्षांपासून लढा सुरू होता. अखेर या लढ्याला यश आल्यानंतर वाघोली येथे गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून अनेक कामगारांनी घरे उभारली होती. व मागील वर्षी वाघोली ग्रामसभेत अतिक्रमण केलेल्या झोपड्यांना सर्व राजकीय नेत्यांच्या सहमताने मंजुरी देण्यात आली. मात्र पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी ग्रामीण भागातील गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या अनेक झोपड्या उद्ध्वस्त करण्याचे शासकीय अधिकार्‍यांना दिले. मात्र याविरोधात रेगे कुटुंबीयांनी आवाज उठवून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संतुलन संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली दगडखाण कामगार संघटनेच्या तीव्र आंदोलन करून जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना निवेदन देण्यात आले होते.

या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात संतुलन संस्थेने तहसीलदारांबरोबर बैठक आयोजित केली होती. त्यामध्ये कामगारांना पक्की घरे मिळवून देण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून अतिक्रमण क्षेत्रांची शासकीय मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबरोबरच जागेचा ले-आउट प्लॅन तयार करण्यासाठी पीएमआरडीकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल असे आश्‍वासन पिसाळ यांनी दिल्याचे अ‍ॅड. रेगे यांनी सांगितले.