अतिक्रमण करून व्यवसाय करणे आता पडणार महागात

प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेकरिता ठेवणार

पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या परिसरामध्ये होणार्‍या कारवाई अंतर्गत जप्त केलेल्या वस्तू परत घेण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने प्रशासकीय शुल्क आकारले जाते. शहरात ठिकठिकाणी अतिक्रमण करून व्यवसाय करणारे अनेक नागरिक आहेत. त्यावर त्यांची गुजराण होत असते. मात्र वाहतूक कोंडीसारख्या परिणामांना त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे महापालिका आता प्रशासकीय शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेकरीता ठेवण्यात येणार आहे. आता हजारो रुपयांची वाढ या शुल्कात करण्यात येणार आहे.

अतिक्रमण वाढते आहे
पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध भागांमध्ये छोटे व्यावसायिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर देखील नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभाग कार्यालय स्तरावरील अतिक्रमण निर्मूलन विभाग निरस्त करण्यात आला आहे. त्याऐवजी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण व निर्मूलन विभागात अतिक्रमण निर्मूलन विभाग एकत्र करून, शहरातील बांधकामे व अतिक्रमणांवर एकत्रितरित्या कारवाई केली जाते. दरम्यान, शहरातील विविध ठिकाणी अतिक्रमण करुन, व्यवसाय करणार्‍या व्यवसायिकांचे अतिक्रमण वाढत आहे. या व्यवसायिकांमुळे सार्वजनिक वाहतुकीस अडथळा निमाण होतो. तसेच अ शहरातील अनेक ठिकाणचे पदपथ या विक्रेत्यांनी गिळंकृत केले आहेत.

पुन्हा तेथेच करतात व्यवसाय
या अतिक्रमण करणार्‍यांना पायबंद घालण्यासाठी या विभागाच्यावतीने वेळोवेळी कारवाई केली जात आहे. प्रशासकीय दंड भरून जप्त केलेला हे व्यावसायिक घेऊन जातात. त्यानंतर हे व्यावसायिक पुन्हा याचठिकाणी व्यवसाय करत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. या विक्रेत्यांना पायबंद घालण्यासाठी या विभागाच्यावतीने शहरातील वेळोवेळ किारवाई केली जाते. मात्र, या कारवाईअंतर्गत शिवाय जप्तीकरिता आकारले जाणारे प्रशासकीय शूल्क अत्यल्प असल्याने, व्यवसायिकांना धाक राहिलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम अंतर्गत प्रशासकीय शूल्क वाढीची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, व्यवसायिकांच्या या अतिक्रमणांबाबत महापालिका प्रशासनाकडे सारथी व अन्य माध्यमातून वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे या व्यवसायिकांकडून आकारले जाणार्‍या शुल्कात वाढ करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुसार प्रशासकीय शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायीच्या मान्यतेकरिता ठेवण्यात आला आहे.