जळगाव : गेल्या दोन वर्षांपासून जळगाव शहरातील अतिक्रमण काढण्याचे काम महापालिकेतर्फे करण्यात येत आहे. या कारवाईत मनपा कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात हॉकर्सधारकाचे साहित्य लोटगाड्या, भांडे, खुर्च्या, गॅस सिलेंडर, शेगड्या, तराजूकाटे, तीन व चारचाकी वाहने, स्टोव्ह व इतर वस्तू जप्त करण्यात येत आहे. यावर तोडगा काढून महासभेत हॉकर्सवर कारवाई केल्यानंतर त्यास संधी देवून तीन वेळा वाढीव दंड वसूल करून मात्र, चौथ्यांदा साहित्य जप्त करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. या ठरावी अंमलबजावणी प्रशासनाने सुरू केली होती. जवळपास 7-8 महिने दंड वसूल करून सर्व साहित्य व नाशवंत पदार्थ, भाजीपाला, फळे व इतर साहित्य परत देण्यात येत होते.
मनमानी पध्दतींने कारवाई
परंतु, आयुक्तांनी गेल्या तनी महिन्यापासून ठराव विखंडीत करण्यासाठी शासनाकडे पाठविल्योच कारण सांगून या गोरगरीब बेरोजगार हातावर पोट भरणार्या नागरिकांचे साहित्य मनमानी पध्दतींने त्यांना परत देण्याचे नाकारित आहे. वास्तविक ठरावाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्यानंतर आदेशाची पायमल्ली करण्याचे कारण काय ? ठराव विखंडीत करण्यासाठी पाठविण्याचे आदेश कुणाच्या सांगण्यावरून करण्यात येत आहे.
सत्ताधार्यांचे कार्यकर्ते रोजंदारींवर
ठराव विखंडणासाठी पाठविण्याचे आदेश कुणाचे याचा खुलासा जळगाव शहरवासीयांना व्हावा. शासनाने ठराव विखंडीत केल्याचे आदेश अजून महापालिका प्रशासनास प्राप्त झालेले नसल्याने व ठरावाची अंमलबजावणी सुरू झालेली असल्याने अतिक्रमण व हॉकर्सधारकाचे सर्व साहित्य दंड आकारणी करून परत देण्यात यावे. सत्ताधारी नगरसेवक कार्यकर्ते रोजदांरीवर लावण्यात आले असून याकामी शासनाची परवानगी आयुक्तांनी घेतली नसून 40 रोजंदारी कर्मचार्यांच्या पगाराचा भुर्दंड नाहक महापालिकेस सोसावा लागत आहे.
पालिकेेचे आर्थिक नुकसान थांबवा
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान थांबवून गोर गरीब जनतेचे सर्व साहित्य नियामानुसार दंड आकारून परत देऊन महापालिका नगरसेवकांनी केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी प्रशासनाने ठराव विखंडीत होऊन परत येत नाही तोपर्यंत तरी करावी अशी मागणी सुनील माळी यांनी केली आहे. आपल्या मनमानी कारभारास लगाम लावावा अशी सूचना देखील माळी यांनी केली आहे.