अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी घेतला प्रलंबित प्रश्‍नांचा आढावा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणारा तिप्पट शास्तीकर, रखडलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प आणि महापालिका हद्दीवरील पश्‍चिमेकडील गावे महापालिकेत समावेश करणे यासह राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या विविध प्रश्‍नांचा मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगव्दारे’ सोमवारी आढावा घेतला.

महापालिका मुख्यालयातील चौथ्या मजल्यावरील व्हिडीओ कॉन्फरसिंग’रुममधून आमदार महेश लांडगे, सभागृह नेते एकनाथ पवार, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, तर मंत्रालयातील या संवादात पुण्याचे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके, नगररचना विभागाचे संचालक लांडगे आदी सहभागी झाले होते.

एकनाथ पवार म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाचे काम 2008 मध्ये सुरु केले होते. पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकरी शहीद झाले होते. आंदोलनानंतर सरकारने प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. याशिवाय महसूलच्या गायरान आणि पशूसंवर्धन विभागाच्या काहीठिकाणच्या जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र त्यावर काही उपाय झाला नाही. या आंदोलकांचा प्रश्‍न सोडविणे गरजेचा आहे. हा प्रश्‍न सुटला तरच पवना बंदीस्त जलवाहीनीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. या आंदोलकांना न्याय मिळवून देणे हे देखील आपले काम आहे.

बंदिस्त जलवाहिनी, अवैध बांधकामावर आकारण्यात आलेला शास्तीकर याची माहिती घेण्यात आली. तसेच गहुंजे, जांबे, मारुंजी, हिंजवडी, माण, नेरे, सांगवडे ही गावे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे आहे. तसेच महापालिकेचा आकृतीबंध, अत्यावश्यक आणि आवश्यक असलेली सरळ सेवेतील रिक्त पदे भरणे, महापालिका विकास योजनेतील प्रस्तावाने बाधीत क्षेत्राचा मोबदाला अदा करणे, एच.ए च्या ताब्यातील अतिरिक्त 59 एकर जमीन बहुउद्देशीय सार्वजनिक मैदान म्हणून आरक्षित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली, असे पवार यांनी सांगितले.