अतिरिक्त शुल्कवाढीने पालकांचे बजेट कोलमडले

पुणे : राज्यातील शाळांमधील अतिरिक्त फीवाढ व त्यामुळे होणारी पालकांची आर्थिक पिळवणुकीमुळे पालक व विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. फीवाढ समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र तरी देखील अनेक शाळांमध्ये फीवाढ जैसे थे असल्याचे दिसून येते. पुणे, औरंगाबाद आणि मुंबई या ठिकाणाच्या शाळांबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये शाळांच्या फीवाढीमुळे पालक त्रस्त आहेत. याकडे राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, शिक्षण मंडळ लक्ष नाही. पालकांनी आंदोलने केली, यातून काहीच साध्य झालेले दिसत नाही. अद्यापही अनेक शाळांच्या बेकायदा वाढलेल्या शुल्कावर चाप लागलेला दिसत नाही. याबाबत शिक्षणमंत्री तोडगा काढणार आहे की परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहणार ही येणारी परिस्थिती समजेल. तोपर्यंततरी पालकांचे शैक्षणिक तरतुदींचे बजेट मात्र कोलमडले आहे.

नफेखोरी संस्थांना वठणीवर आणू
राज्यातील खासगी प्राथमिक शाळांच्या भरमसाठ शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. इमारत बांधणी शुल्क, युनिफॉर्म, वह्या आणि पुस्तके हे शाळेतूनच घेणे बंधनकारक केले आहे. यामागे शिक्षणसंस्था चालकांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे वसुली सुरू केल्याचा आरोप पालकांनी केलाय. ज्या संस्था नफेखोरी करता आहेत त्यांना वठणीवर आणू! कोणत्याही शाळांनी पुस्तके आमच्या शाळेतून घ्या याची सक्ती करता येणार नाही असे आदेश देऊनही अनेक शाळांनी शुक्ल वसुलीसाठी विविध युक्त्या राबवण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्ल नियंत्रण समितीची स्थापना करूनही समितीचे कोणत्याही शाळेच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण नाही.

तक्रारींचे प्रमाण 75 टक्के
पालकांनी केवळ शाळा प्रशासनाच्या विरोधात केलेल्या तक्रारींचे प्रमाण 75 टक्के आहे. यामध्ये फीवाढीस विरोधासंबंधी तक्रारी अधिक प्रमाणात आहेत. फीवाढीबद्दल शाळांची मनमानी पालकांनी चालवून न घेतल्याने किंवा फीवाढीस विरोध केल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन त्यांच्या पाल्यावर मानसिक दडपण आणते. शाळा व्यवस्थापनाच्या फीवाढीच्या मनमानीला चाप बसविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यातूनच शुल्क नियंत्रण कायद्याची निर्मिती झाली आहे.

फीवाढ नियंत्रण समिती व आव्हाने
शाळेने सादर केलेले दस्तऐवज व कागदपत्रे व्यवस्थित पडताळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष माहिती आणि कागदपत्रे यामध्ये काही गडबड असण्याची शक्यता असते. समितीमध्ये पालकांची बाजू समजून घेणे आवश्यक असते. मात्र यामध्ये पालकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी येतात. शाळेकडून पालकांवर दबाव आणला जातो.

अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना दिले जाणारे वेतन किंवा वार्षिक वाढ यामध्ये अनेकदा तफावत आढळते. त्यामुळे शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक प्रत्यक्षात शाळेत उपलब्ध नसतात. शालेय व सहशालेय उपक्रमांचे शुल्क पालकांकडून घेतले जाते. परंतु त्याची नोंद शाळेने केलेल्या खर्चात दाखविली जाते. या गोष्टींकडे समितीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.