अतिरिक्त सत्र न्यायालयावर पीडितेचा अविश्वास!

0

पुणे : लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे खापर पणतू व काँग्रेसचे नेते रोहित टिळक यांच्याकडून 41 वर्षीय वकिल महिलेचे लैंगिक शोषण, बलात्कार आणि अनैसर्गिक संभोग प्रकरणाच्या सुनावणीला कलाटणी मिळाली आहे. याप्रकरणाची सुनावणी घेणार्‍या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लता येणकर यांच्या कोर्टातून हे प्रकरण अन्य कोणत्याही कोर्टात वर्ग करण्यात यावे, किंवा आपण स्वतः सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती पीडितेच्यावतीने प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्याकडे करण्यात आली आहे. न्यायाधीश येणकर या याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करत नाहीत, तसेच त्यांची आरोपीस सहानुभूती आहे, असा ठपकाही पीडितेने या अर्जात ठेवला आहे. तसेच, भरकोर्टात पीडितेला चेहरा उघडा करण्यास सांगून, न्यायाधीशांनी पीडितेला अडचणीत आणले, असेही या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. हा अर्ज प्रधान न्यायाधीशांनी दाखल करून घेतला असल्याची माहिती पीडितेचे वकील अ‍ॅड. तौसिफ शेख यांनी दिली. पीडितेच्या या अर्जानंतर एकच खळबळ उडाली असून, टिळक यांच्या गोटातून दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे का? अशी चर्चा रंगली होती.

‘त्या’ सीडीवर म्हणणे मांडण्याचे निर्देश!
दरम्यान, परवाच्या सुनावणीत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लता येणकर यांनी फिर्यादी व बचाव पक्षाच्या वकिलांना पीडितेने दाखल केलेल्या सीडीवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. या सीडीमध्ये आरोपी रोहित टिळक व संबंधित पीडिता यांच्यात झालेल्या संभाषणाचे पुरावे आहेत. येत्या 8 तारखेला त्यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. पोलिसांना आरोपी टिळक यांची कोठडी हवी असून, काही इलेक्ट्रॉनिक्स पुरावे गोळा करावे लागणार आहेत, अशी सरकार पक्षाची बाजू अतिरिक्त सरकारी वकील शशिकांत जगताप यांनी मांडली होती. पीडितेला टिळक यांनी गर्भपातास बाध्य केले होते, असा आरोप झाल्याने त्याबाबतची चौकशी करण्यासाठी आणि वैद्यकीय पुरावे गोळा करण्यासाठी आरोपीस पोलिस कोठडीची मागणीही सरकार पक्षाने केली होती. परंतु, या मागणीवर पुढील 8 तारखेपर्यंत निर्णय टळल्याने टिळक यांना तूर्त दिलासा मिळाला होता.

प्रकरण अन्य न्यायालयात वर्ग करा!
दरम्यान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लता येणकर या पीडितेस अपमानास्पद वागणूक देत असल्याचा आक्षेप नोंदवत आणि न्यायालयाच्या भूमिकेवर शंका घेत पीडितेच्या वकिलांनी हे प्रकरण अन्य न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात यावे, अन्यथा स्वतः जिल्हा न्यायाधीशांनी सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी लेखीअर्जाद्वारे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश श्रीराम मोडक यांच्याकडे केली आहे. हा अर्ज प्रधान न्यायाधीशांनी दाखल करून 4 ऑगस्टसाठी नोटीस जारी केली असल्याची माहिती पीडितेचे वकील तौसिफ शेख यांनी दिली. आरोपीविरुद्ध भारतीय दंडविधानाच्या 376, 377, 323, 504, 506 आणि 507 कलमान्वये गुन्हे दाखल झालेले आहेत. बलात्कारप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्देश आहेत. त्या निर्देशानुसार, पीडितेला न्यायपीठाची सहानुभूती मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडून तसे होत नाही, उलटपक्षी आरोपीला सहानुभूती मिळत असल्याची बाबही अ‍ॅड. शेख यांनी निदर्शनास आणून दिली.

भरकोर्टात बुरखा काढण्यास सांगितले!
41 वर्षीय पीडिता ही महिला वकील आहे. तसेच, या प्रकरणाची सुनावणी उघड्या न्यायालयात सुरु असल्याने पीडितेची ओळख उघड होऊ नये म्हणून ती चेहरा झाकून सुनावणीस हजर राहात आहे. परंतु, परवाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तिला चेहरा उघड करण्यास सांगितले. यावेळेस कोर्टात आरोपीचे सुमारे 300 राजकीय समर्थक हजर होते, असा आरोपही पीडितेच्या वकिलांनी लेखीअर्जात केलेला आहे. वास्तविक पाहाता, पीडितेस आरोपी समर्थकांनी अ‍ॅसिड हल्ल्याची धमकी दिलेली असून, तशी पोलिसांत तक्रारही दाखल झालेली आहे. न्यायालयाचे हे वर्तन न्यायसंहितेच्या कक्षेत बसत नाही, ही बाबही पीडितेच्यावतीने प्रधान न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. सुनावणी घेताना फिर्यादी व आरोपी पक्षाच्या वकिलांना समानसंधी देणे अपेक्षित होते. परंतु, आरोपीच्या वकिलांना पूर्णवेळ तर फिर्यादीच्या वकिलांना कमी वेळ देण्यात आला, असा आक्षेपही या अर्जात नोंद आहे.

न्यायाधीश येणकर यांच्यावर अविश्वास!
विविध मुद्दे व कायदेशीर बाबींच्याआधारे पीडितेच्या वकिलांनी हा अर्ज प्रधान न्यायाधीशांपुढे सादर केला असून, तो दाखल करून घेण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात यावी, अथवा आपण स्वतः या प्रकरणी सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती पीडितेच्यावतीने करण्यात आलेली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश येणकर यांच्याकडून न्याय मिळणार नाही, अशी शंकाही पीडितेने प्रधान न्यायाधीशांकडे अर्जाद्वारे व्यक्त केली. दरम्यान, पीडितेच्या या अर्जाने विधी वर्तुळासह शहरात खळबळ उडाली असून, विविध तर्क-वितर्क लढविले जात आहे. टिळक हे दबावतंत्राचा वापर करत आहेत का? असा प्रश्नही शहरात चर्चिला जात होता.