अदृश्य ग्रामपंचायत प्रकरण दडपण्याचा मंत्र्यांचाच प्रयत्न

सभागृहात पंकजा मुंडेंनी खोटे उत्तर दिल्याचा आरोप
आ. निलम गोरे यांनी विधानसभेत विचारला प्रश्‍न

बारामती : बारामती तालुक्यातील बारामती ग्रामीण या बनावट नावाने ग्रामपंचायत कार्यरत असल्याबाबत शिवसेनेच्या आमदार डॉ. निलम गोरे यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना विधानसभेत पाच प्रश्‍न विचारले होते. यावर ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी धडधडीत खोटे उत्तर दिले आहे. तसेच याबाबतचा खुलासा करताना पंकजा मुंडे यांनी मुळ मुद्दे बाजूला ठेवून भलतेच उत्तर दिले आहे, असा आरोप पोपट धवडे, वसंत घुले, बाबुराव सोलनकर, संपत टकले व विजय थिटे यांनी केला आहे. बारामती ग्रामीण हा त्रिशंकू भाग 21 नोव्हेंबर 2012 रोजी बारामती नगरपालिकेत समाविष्ट केला होता. हा भाग बारामती ग्रामीण या नावाने पंचायत समिती मदत गणात समाविष्ट होता हे पंकजा मुंडे यांनी दिलेले उत्तर धादांत खोटे असल्याचा आरोपही या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे. याप्रकरणाला प्रथम जनशक्तिने प्रसिद्धी दिल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडली होती. जनशक्तिने पाठपुरवा केल्याने अखेर हे प्रकरण विधिमंडळ अधिवेशनात पोहचले आहे.

विधानसभेत आ. गोरे यांनी विचारले हे प्रश्‍न
बारामती तालुक्यात सन 1985 ते 2012 सालापर्यंत सुमारे 28 वर्षांपासून बारामती ग्रामीण या बनावट नावाने ग्रामपंचायत कार्यरत असल्याची माहिती जानेवारी 2018 मध्ये निदर्शनास आली हे खरे आहे काय? असल्यास या ग्रामपंचायतीची निवडणूक तसेच निधीबाबत महसूल आणि सामाजित विभागाला तसेच ग्रामपंचायतीचे नोंदणी क्र्रमांक नसलेली लेटरहेड असलेली कागदपत्रे याबाबत शासनास माहिती नाही हेही खरे आहे काय? असल्यास या प्रकरणी दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी 3 जुलै 2017 रोजी दिले होते हेही खरे आहे काय? तसे असल्यास संबंधीत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय? चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनुषंगाने बनावट ग्रामपंचायतीमध्ये नेमणूक झालेल्या ग्रामसेवक विस्तार अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांच्यावर कोणती कारवाई केली किंवा करण्यात येत आहे. कारवाई करण्यात येणार असल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत? तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सद्य स्थिती काय आहे? असे प्रश्‍न गोरे यांनी विचारले.

द्विसदसिय चौकशी समिती
गोरे यांच्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना पंकजा मुंडे यांनी सांगतात की, पंचायतराज समितीने 23 नोव्हेंबर 2015 रोजी प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशास अनुसरून शासनपत्रान्वये व्दिसदसिय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासन स्तरावरून नजीकच्या नगरपालिकेत सदरचा भाग वेळेत का समाविष्ट केला नाही, अशी विचारणा करून त्याकरीता जबाबदार असणार्‍या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर तसेच या भागात ग्रामपंचायत बारामती ग्रामीण असे नाव देणार्‍या जबाबदार असलेल्या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचेवर दोषारोप पत्र बजावण्यात येवून त्यात सक्षम अधिकार्‍याची मान्यता घेवून किंवा सक्षम प्राधिकार्‍याच्या मान्यतेसाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करणेबाबत विभागीय आयुक्त पुणे यांना शासनाने 26 ऑक्टोबर 2016 रोजी कळविले होते.

अधिकार्‍यांना वाचविण्याचा प्रयत्न
त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी 10 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या पत्रान्वये तत्कालिन चार अधिकार्‍यांविरूध्द शिस्तभंग विषयक कारवाईचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावावर कारवाई सूरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र ग्रामविकास मंत्रालय या प्रकरणास जबाबदार असणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप हे प्रकरण उजेडात आणणार्‍या माहिती कार्यकर्त्यांनी केला आहे.