अधिकारी, ठेकेदारांचा भ्रष्टाचार

तळोदा । अक्कलकुवा तालुक्यातील रामपूर येथील लघु पाटबंधारे योजना अंतर्गत सुरु असलेल्या बांधकामास स्थानिक शेतकरी व नागरिकांचा विरोध असतांना मंत्री, संबंधित भ्रष्ट अधिकारी व ठेकेदार यांचा संगनमताने करण्यात येत आहे. परंतु यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विरोध आहे आणि यांसाठी जमिनीवर व कोर्टात दोन्ही ठिकाणी लढाई लढण्यात येईल व सदर बांधकामास विरोध करण्यात येईल. मनसेचा कोणत्याही विकास कामांना विरोध नाही, परंतु विकास कामांमुळे जर भूमिपुत्र बेघर होत रस्त्यांवर येत असतील तर अश्या विकास कामांना नक्कीच विरोध करण्यात येईल असे प्रतिपादन मनसेचे संपर्कप्रमुख जयप्रकाश बाविस्कर यांनी केले.

शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणल्या
तळोदा शहरातील चिरायू लॉजमध्ये मनसेचा वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अजय सोनवणे, उपजिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज राजपूत, तालुकाध्यक्ष कल्पेश सूर्यवंशी, शहराध्यक्ष सूरज माळी, उपशहराध्यक्ष जयेश सूर्यवंशी, ललित माळी आदी उपस्थित होते. रामपूर येथील अन्याय ग्रस्त शेतकरी मनसेकडे न्याय मागणीसाठी आले असल्याने सर्व शेतकर्‍यांची अ‍ॅड.बाविस्कर यांनी पत्रकार परिषदेपूर्वी भेट घेत त्यांचा सर्व समस्या जाणून घेतल्यात.

अशी आहे अन्यायाची गाथा
रामपूर येथील लघु पाटबंधारे योजना अंतर्गत होणार्‍या बांधकामास स्थानिक आदिवासी शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध आहे, कारण बांधकामामुळे गरीब शेतकर्‍यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून घेतले जाणार आहे. तसेच बांधकाम परिसरातीत शेत जमीन ही संपुर्ण बागायत आहे आणि शेतकर्‍यांनी शेत जमिनीचा मोबदला स्वीकारलेला नाही व शेत जमिनी ही शेतकर्‍यांच्या ताब्यात आहेत. तसेच मंजूर प्रकल्पाचे कागदोपत्री खोटे संपादन व काही शेतकर्‍यांना मोबदला दिल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे मात्र ते सर्व खोटे आहे. तरी संबंधित विभाग बांधकाम करीत आहे आणि शेतकर्‍यांवर अन्याय करीत आहे. यामुळे जे काही चालले आहे ते अनाकलनीय आहे, यामुळे बंधार्‍याचे बांधकाम तातडीने थांबवावे. अन्यथा शेतकरी व ग्रामस्थांच्या वतीने मनसे तर्फे आंदोलन छेडण्यात येईल व कायदा सुव्यवस्था प्रश्‍न निर्माण झाल्यास संबधित विभाग जबाबदार राहील असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले..

काय आहे प्रकरण ?
अक्कलकुवा तालुक्यातील रामपूर गावाजवळील नदीवर लघु पाटबंधारे योजना अंतर्गत बांधकाम करण्यात येत आहे. मात्र या बांधकामामुळे स्थानिक गरीब शेतकरींची शेत जमिनी जावून त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन जाणार आहे. यामुळे हा प्रकल्प येथे होऊ नये म्हणून ग्रामसभेने ठराव सुद्धा केला आहे. तसेच शेतकर्‍यांनी जमिनीचा मोबदला ही स्वीकारलेला नाही व शासनाने शेत जमीन ही अधिग्रहण केलेली नाही तरी सुध्दा संबधित विभागाने या लघु प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु केलेले आहे. यामुळे शेतजमीन जाणार्‍या शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार आहे असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या बांधकामास स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थ तीव्र विरोध करीत आहेत.