अधिकारी लोकप्रतिनिधींचे ऐकणार कधी?
शिंदखेडा पंचायत समितीच्या मासिक मिटिंग मध्ये अधिकार्‍यांवर संताप,राग हे नाट्य नेहमीच रंगत असते. चार दिवसांपूर्वीही तेच झाले. तालूक्यातील लोकप्रतिनिधीच सांगतात,अधिकारी बैठकिला येत नाहीत आणि आलेच तर तयारीनिशी येत नाहीत. हे नेहमीचेच असल्याची वरकडी देखील ते करतात. म्हणजे अधिकारी लोकप्रतिनिधींना जुमानतच नाहीत ,हे स्षष्ट करण्याची गरज नाही. पंचायत समितीत लोकप्रतिनिधी कोणतेही काम घेऊन गेले तर ते सरळ मार्गाने कधीच होत नाही.अन् तो संताप बैठकित व्यक्त होतो.वेळोवेळी आणि बैठकीव्यतिरिक्त अधिका-यांच्या कार्यपध्दतीचा व त्यांच्या दिनचर्येचा लेखाजोखा ठेवल्यास बरीच कामे साध्य होतील.
अधिकारी का जुमानत नाहित याचे उत्तर लोकप्रतिनिधींनाच ठाऊक. तालूक्यात अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष काही नवा नाही.जनता लोकप्रतिनिधींच्या मागे लागल्यावर अधिका-यांना दोषी धरण्याचा सुज्ञपणा तालूक्याच्या राजकारणात दिसून येतो. सामान्य लोकांची कामे होण्यासाठी पंचायत समितीची भूमिका महत्वाची आहे. तिथे ग्रामीण भागातील जनतेची कामे करून घेण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागतात.योजनांचा लाभ कोणाला कसा मिळतो हा विषय देखील संशोधनाचा आहे.शहाण्याला सांगणे न लगे. बदलीचा विषय असो अथवा नातलगांना योजनांचा लाभ देण्याचा विषय असो त्यासाठिच लोकप्रतिनिधी प्रयन्तशिल असल्याची चर्चा अनेकदा पंचायत समितीच्या आवारात दबक्या आवाजात सुरू असल्याचे बोलले जाते. कदाचित तो संतापही बैठकित व्यक्त होत असेल. पंचायत समितीमध्ये अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यामध्ये समन्वयाचा आणि दूरदृष्टीचा अभाव दिसून येतो.
शिंदखेडा तालूका हा भौगोलीक दृष्ट्या अतिशय मोठा आहे.तालूक्यात शासकिय योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयन्त होणे आवश्यक आहे.तसेच त्यासाठी भरपूर संधीही आहे. परंतू तसे पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधींकडून होतांना दिसत नाही. एका बाजूला राज्याचे पर्यटन मंत्री व या तालूक्याचे भाग्यविधाते ना.जयकुमार रावल यांनी शहरासह तालूक्यातील विकास कामांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत असलेला अनूशेष पूर्ण करण्यासाठी कंबर कसली आहे, स्वतःला झोकून दिले आहे. मात्र तालूका विकासाच्या दूरदृष्टीचा अभाव प.स. अधिकारी व पदाधिकार्‍यांमध्ये दिसतो. तालूका हगणदारीमुक्त होऊ शकतो.तालूक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा परीषद शाळा,पशूवैद्यकिय केंद्रे,अंगणवाड्या,सार्वजनिक बांधकामे, धरणांवरून होणारा अवैध जलउपसा आदिंना अधिकारी व पदाधिका-यांनी अचानक भेटी दिल्या आणि कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही.कोणालाच कोणाचा मेळ नाही.सर्व काही आलबेल चालले आहे. तक्रारी आल्यानंतर थातूरमातूर कारवाई शिवाय काहिही होत नाही. या बाबत पदाधिकार्‍यांचेही चिडीचूप धोरण असते..पदाधिकार्‍यांची कामे होत नसतील तेव्हाच मासिक अथवा सर्वसाधारण बैठकांमध्ये अधिका-यांना धारेवर धरण्याचा प्रयन्त होतांना दिसतो. यांतही नेतेगिरी आणि चमकोगिरी आढळते. सभेत अधिकार्‍यांवर तोंडसुखं घेणारे पदाधिकारी नंतर त्याच अधिकार्‍याला केबिनमध्ये बोलावून आपली कामे करून घेतात. मग अधिकारी कसे जुमानणार? हा प्रश्न सतत भेडसवणार आहे.
बैठक होवू न देणे,अधिकार्‍यांच्या दालनाला कुलूप लावणे, बैठकित संताप व्यक्त करण्यापेक्षा त्या-त्या कामांचा पाठपूरावा करण्याचा प्रयन्त झाला पाहिजे.आम्ही पदाधिकारी आहोत आणि म्हणून अधिकार्‍यांनीच आमच्या पर्यंत आले पाहिजे ही भूमिका सोडून पदाधिकार्‍यांनी देखील कार्यायलात जावून अधिकार्‍याशी संवाद साधणे गरजेचे आहे. हे केल्यानेही कामे होत नसतील तर त्या अधिकार्‍यांची उचलबांगडी करण्याची क्षमताही निर्माण झाली पाहिजे. तसे झाल्यास काल झालेले प्रकार पून्हा होणार नाहीत. व तो दिवस तालूक्याच्या राजकारणात सुगीचा दिवस असेल.
– प्रा.अजय बोरदे, शिंदखेडा
9011314139