अधिकारी लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेत नाही
मतदारसंघात योजना राबविल्या जातात मात्र आमदार, खासदारांना अधिकारी माहिती देत नाही
‘दिशा’ समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी केली तक्रार
जळगाव । शासनाकडून राबविल्या जाणार्‍या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच निधींच्या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करीत असतात. मात्र निधी मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करतांना अधिकारी लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेत नाही अशी तक्रार जिल्हा विकास समन्वय संनियंत्रण ‘दिशा’ समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी केली. शासनाच्या निर्देशानूसार शासकीय योजना राबवितांना त्या-त्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात न घेतल्यास संबंधीतांवर हक्कभंगाच्या कारवाईची तरतूद असल्याचे माजी महसूलमंत्री आमदार एकनाथराव खडसेंनी अधिकार्‍यांच्या निदर्शनात आणून दिले. अधिकारी लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेत नाही असा ठराव करुन शासनाला पाठवा असे आदेश दिशा समितीचे अध्यक्ष खासदार ए.टी.पाटील यांनी यावेळी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात ‘दिशा’ समितीची बैठक घेण्यात आली यावेळी केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
अनुदानासाठी मागतात पैसे
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मार्च २०१८ पर्यत शासनाने हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र शौचालयाचे अनुदान मंजुर करून देण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर कर्मचार्‍यांकडून पैसे मागितले जाते असे आमदार उन्मेश पाटील यांनी सांगितले. चाळीसगाव तालुक्यातील एका सरपंचाकडून शौचालयाच्या अनुदान मंजुर करुन देण्यासाठी पाचशे रुपये मागितल्याचे मी सिध्द करुन देतो असे आमदार उन्मेश पाटील यांनी सांगितले.
२० कोटींच्या कामाची लोकप्रतिनिधींना माहिती नाही
जळगाव शहरात वीज वितरण महामंडळाच्या वतीने २० कोटींची कामे करण्यात येत आहे. याकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली आहे मात्र याबाबत आमदार सुरेश भोळे तसेच खासदार ए.टी.पाटील यांना अधिकार्‍यांनी माहिती दिलेली नाही. यावर आमदार भोळे चांगलेच संतापले त्यांनी अधिकार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अन्यथा मी सभागृह सोडून जाईल असा इशारा दिला यावर चौकशी करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
एमएसईबीबाबत सर्वाधिक तक्रारी
‘दिशा’ समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी सर्वाधिक तक्रारी वीज वितरण महामंडळाबाबत केली. दिशा समितीच्या बैठकीतला पहिलाच विषय दीनदयाल विद्युतीकरण योजनेचा होता याविषयावर तब्बल सव्वातास वादंग चालले. बैठकीत सर्वाधिक तक्रारी ह्या वीज वितरण महामंडळाबाबत होत्या. आमदार किशोर पाटील यांनी पाचोरा-भडगाव तालुक्यात १९६७ पासूनच्या वीजतारा किंवा खांब बदलण्यात आलेला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत वीजतारा, खांब जीर्ण झाल्यामुळे अपघाताची शक्यता असल्याचे निदर्शनात आणून देत महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले.
व्यापार्‍यांच्या भल्यासाठी जागा देण्याचा प्रयत्न
अतिक्रमण हटविण्याच्या नावाखाली प्रशासनाने ३५ वर्ष जुने मंदीर तोडले. अजिंठा चौफूलीवरील मंदीर तोडून हिरो होंडा शोरुमला जागा मोकळी करुन देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने चालविल्याचे आरोप आमदार सुरेश भोळेंनी दिशा समितीच्या बैठकीत केले. अधिकार्‍यांनी पैसे घेऊन मंदीर तोडल्याचे मी सिध्द करुन देतो असा ठाम विश्‍वास आमदार भोळेंनी यावेळी व्यक्त केला.