अधिकार्‍यांची चौकशी करून अहवाल पाठवा
पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेने राबविलेल्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत (जेएनएनयुआरएम) विविध विकास कामांतील गैरव्यवहार प्रकरणातील अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्याचे अहवाल पाठविण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) दिले आहेत. मुंबई मंत्रालयातील नगरविकास विभागाला याबाबत सूचना देण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादीच्या काळात अनियमितता
महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात ‘जेएनएनयुआरएम’ योजनेंतर्गत सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प शहरात राबविण्यात आले. मात्र, हे प्रकल्प राबविताना अनियमितता आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला. महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी ठेकेदारांना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन काही पदाधिकार्‍यांना हाताशी धरून मोठा भ्रष्टाचार केला. त्यामुळे केंद्र शासन, राज्य शासन आणि महापालिकेसह शहरवासीयांची यातून आर्थिक लूट करण्यात आली.
विकास प्रकल्पांना विलंब
मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून आणि संबंधित योजनेतील प्रकल्पांच्या कामात अनियमितता राखून विकासकामांना दिरंगाई केली. परिणामी प्रकल्पांचा खर्च वाढला. काही ठेकेदारांना हाताशी धरून या विकास प्रकल्पांना विलंब करण्यात आला. त्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अमोल थोरात यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे 28 डिसेंबर 2016 रोजी केली होती.
अहवालाची प्रत तक्रारदाराला द्या
पंतप्रधान कार्यालयाने अमोल थोरा यांच्या मागणीची दखल घेतली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला याबाबत कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी चौकशी करून पंतप्रधान कार्यालयाकडे याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी सूचना पंतप्रधान कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे. सदरच्या अहवालाची एक प्रत तक्रारदार अमोल थोरात यांनाही देण्यात यावी, असेही पंतप्रधान कार्यालयाने नगरविकास विभागाला सूचित केले आहे.