अधिकार्‍यांच्या अज्ञानामुळे खासदारद्वयी आक्रमक
महावितरण, रस्त्यावरील खड्डे दिशा, आवास योजना समितीच्या बैठकीत गाजले
जळगाव: वीज कंपनीकडून लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांना मिळत नसलेली योग्य वागणूक, अधिकारी खोटे माहिती देवून नागरिकांची करीत असलेली फसवणूक, जळगाव ते जालना महामार्गावर असलेले खड्डे, आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे नागरिकांद्वारे घेतले जाणार जादा पैसे, अमृत योजनेचे रखडलेली कामे, चार वर्षात केवळ 35 प्रधानमंत्री आवास योजनेत बांधलेली घरे आणि अधिकार्‍यांकडे उपलब्ध नसलेली माहिती आदी मुद्यांवरून खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील यांनी अधिकार्‍यांविरूध्द दिशा समितीच्या बैठकीत आक्रमक भूमिका घेतली. जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची सभा आज नियोजन भवनात झाली. खासदार रक्षा खडसे अध्यक्षस्थानी होत्या. खासदार उन्मेष पाटील, आमदार लताताई सोनवणे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार शिरीष चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील उपस्थित होते.
दीनदयाळ विद्युतीकरण योजनेचा आढावा घेताना वीज कंपनी निंबोल तालुक्यात शेतकर्‍यांना वीज कनेक्शन देत नाही. मात्र ज्यांच्या नावावर विजेचे संयोजन नाही, त्यांना लाभ दिला जातो अशा तक्रार सदस्यांनी सभेत केल्या. नाथाभाऊंनी एका अधिकार्‍यांना फोन केला असता त्यांना वेगळीच वागणूक मिळाली असे खासदार खडसे यांनी सांगत वीज कंपनीच्या अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले. याच योजने अंतर्गत सौभाग्य योजना सुरू असताना अधिकारी नागरिकांना ही योजना बंद झाल्याचे कसे सांगतात, आम्ही शासकीय योजनांचे फलक घेऊन नागरिकांना माहिती देतो अन अधिकारी ती योजनाच बंद असल्याचे सांगून दिशाभूल करता हे चुकीचे असून अशा अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. यावेळी बीएसएनएल, महानेट, जळगाव ते औरंगाबाद, जळगाव ते चाळीसगाव, जळगाव ते धुळे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा आढावा घेऊन कामास गती देण्यास सांगण्यात आले. अगोदर महामार्गावरील खड्डे बुजवा नंतर इतर कामे करावे.
सेवा केंद्रात ऑपरेटरच नाही
आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे नागरिकांद्वारे जादा पैसे घेतले जातात. केंद्रात ऑपरेटर नसतो. केवळ हजेरी लावून जातात. नागरिकांना दाखले मिळत नाही. मग ही केंद्रे काय कामाची. यावर जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य अधिकार्‍यांना कारवाईचे आदेश देण्यात आले. जे ऑपरेटर येऊन हजेरी लावतात, काही येतच नाही, ज्यांनी केवळ नावाला केंद्र सुरू केले त्यांना पेमेंट देवू नये अशा सूचना दिल्या. अमृत योजनेचे रखडलेली कामावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. चार वर्षात केवळ 35 प्रधानमंत्री आवास योजनेत बांधलेली घरे यावरूनही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनेक अधिकारी त्यांच्या विभागाने केलेल्या कार्याची माहिती योग्यपणे देवू शकले नाहीत. त्यांच्याकडे माहिती नव्हती, यामुळे खासदार, जिल्हाधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांवर नाराजी व्यक्त केली.