जळगाव। शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना जनतेपर्यत पाहोचविणे गरजेचे आहे. शासन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खुप परिश्रम घेते. मात्र अधिकार्यांची जनतेला शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची मानसिकता नसल्याने लाभार्थी शासकीय योजनांच्या लाभा पासून वंचित आहे. अधिकार्यांची उदासिनतेमुळे जनतेला योजनांचा लाभ मिळत नाही. अशा खंत जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीच्या त्रिमासीक बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात शुक्रवारी 12 रोजी समितीची बैठक घेण्यात आली. लोड शेडींग, 4 जी नेटवर्कसेवा उपलब्ध करुन देणे, राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण, स्वच्छ भारत मिशन, रोजगार हमी योजना, रेल्वे प्रशासनाचे ढिसाळ कारभार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आदी विषयाच्या बाबतीत दिरंगाई केली जात असल्याने बैठकीत जोरदार चर्चा रंगली.
जिल्ह्यातील खणीकर्म विभागातर्फे 31 मार्च 2016 पर्यत 57 कोटीची तर 2017-18 मध्ये 3.68 कोटीची वसुली करण्यात आल्याची माहिती खणीकर्म अधिकारी निलीमा जाधव यांनी दिली. बैठकीला जळगाव लोकसभा मतदारसंघाचे आमदार ए.टी.पाटील हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उज्ज्वला पाटील, जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर, आमदार हरिभाऊ जावळे, संजय सावकारे, सुरेश भोळे, चंद्रकांत सोनवणे, किशोर पाटील, स्मिता वाघ, चंदुलाल पटेल यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.