अधिकार्‍याबद्दल तक्रारीचे पाऊस
अधिकारी व पदाधिकारी हे प्रशासनाचे दोन चाके असतात. दोघांच्या सहमतीशिवाय व सलोख्याशिवाय प्रशासन व्यवस्थित चालू शकत नाही. पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे, शासकीय नियमाची माहिती देण्याचे काम अधिकारी करत असतात तर पदाधिकारी हे अधिकार्‍यावर वचक ठेवून कामे करून घेण्याचे कार्य करीत असतात. त्यामुळे दोहोंमध्ये समन्वय गरचेच. परंतु, कधी कधी पदाधिकार्‍यांना अधिकारी जुमानत नाही असले प्रकरण समोर येतात. परंतु, अधिकार्‍यांनाच सरसकट दोषी धरणे चुकीची आहे. पदाधिकार्‍याकडून अधिकार्याची मुजोरी वाढली असल्याचे आरोप होत असतात. मात्र, यात केवळ आधिकारी यांनाच दोषी मानने चुकीचे आहे. कधीकधी राजकीय पदाधीकारी आपल्या स्वार्थासाठी अधिकार्‍याचा वापर करून घेतात. परंतु, जेव्हा एखाद्या प्रकरणी वाद निर्माण झाल्यास अधिकार्‍यांना दोषी धरले जाते. एखादे काम करण्यासाठी राजकीय दबाव आणले जाते. कार्यनिष्ठ अधिकारी जर कार्याशी एकनिष्ठ राहून काम करत असेल तर अशा अधिकार्याची तडकाफडकी बदली केली जाते. हेदेखील अनेकदा दिसून येते.
अधिकारी पदाधिकार्‍याना विश्‍वासात घेऊन काम करीत नाही असे आरोप नेहमीच होत असते. स्थानिक पातळीवरील ग्रामसेवक, तलाठी, तहसीलदार यांच्या तक्रारीबाबत थेट विधीमंडळ अधिवेशनात चर्चा होत आहे. लोकप्रतिनिधी वारंवार एखाद्या समस्येबाबत अधिकार्‍याकडे तक्रारी करता मात्र लोकप्रतिनिधीच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जाते. आमदार वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील अधिकारी त्यावर कार्यवाही करत नसेल तर अधिकार्याची मुजोरी कोणाच्या पाठिंब्याने वाढली आहे असे आरोप करून आमदारांनी अधिवेशनात संबंधित मंत्र्यांना धारेवर धरले. अनेक ठिकाणी तीन तीन वर्षे सेवा होऊनदेखील वर्ग 1च्या अधिकार्याची बदली होत नाही. अशा अधिकार्‍यांची बदली का केली जात नाही, सरकार अशा अधिकार्‍यांना का पाठीशी घालते आहे. यामागे काय लाभलोभ याची विचारणा करण्यात आली. एकेका ठिकाणी जास्त वर्ष सेवा झाल्याने या अधिकार्याची मुजोरी वाढते, अशा अधिकार्‍यांची लवकर बदली व्हावी अशी मागणी होत आहे. एखाद्या अधिकार्‍याच्या मनमानी कारभाराचा फटका संपूर्ण राज्याला बसतो. हेदेखील समोर आले आहे. राज्यातील पशुधनाला वर्षातून दोन वेळा होणारी लसीकरण यावेळी नीवीदा प्रक्रिया वेळेवर झाली नसल्याने होऊ शकली नाही.
लसीकरणाअभावी पशुधन दगावले, राज्याचा 20हजार कोटी रुपयांचा नुकसान झाले आहे. यास फक्त आणि फक्त अधिकारी जबाबदार आहे असे आरोप झाले. यात तथ्यही आहे, कारण सात सात वेळा नीवीदा प्रक्रिया राबवूनदेखील लस खरेदी होऊ शकली नाही. यास जबाबदार कोण? अधिकारी एखाद्या खात्याच्या मंत्र्यांलादेखील विश्‍वासात न घेता परस्पर एखादे वक्तव्य करतो. त्यामुळे मंत्रीदेखील अडचणीत सापडतो, शिक्षण सचिव राज्यात टप्प्याटप्प्याने अनेक शाळा बंद होणार असे सांगितले आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. या सचिवाला निलंबित करा व त्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे. आधीच राज्यसरकारने शाळा बंद करण्याच्या निर्णय घेतल्याने टीकेचा धनी बनला असताना सचिवाच्या या वक्तव्याने यात भर पडली आहे.
– प्रदीप चव्हाण
जनशक्ति, मुंबई
7767012208