अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होतोय वाळूचा बेसुमार उपसा!

मुंबई:- खान्देशात जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील पांझरा व तापीच्या खोऱ्यात अवैध वाळू उत्खननाचा प्रश्न विधानसभेत पोहोचला आहे. सर्वपक्षीय आमदारांनी अवैध वाळू वाहतूक व उत्खननाला महसूल ,पोलीस व परिवहन अधिकारी जबाबदार असून कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला आहे. यासंबंधी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला असून त्यावर आजच्या गदारोळामुळे सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने वाळूची बेसुमार होत असल्याचे सर्वपक्षीय आमदारांचे म्हणणे आहे. जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यात 2 हजारावर प्रकरणात कोट्यवधींचा दंड वसूल केल्याची माहिती मिळाली असून अप्रत्यक्षरित्या किती गौडबंगाल होत असेल? हा प्रश्न अनुत्तरीय आहे.

धुळे, जळगाव जिल्हे आघाडीवर

धुळे जिल्ह्यातील पांझरा व जळगाव जिल्ह्यातील तापी नदीपात्रात दिवसरात्र अवैध वाळू उत्खनन करून वाहतूक केली जात असल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. जळगाव जिल्ह्यात महसूल, पोलीस व परिवहन अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अवैधरित्या वाळू वाहतून होत असल्याचा आरोप आ. कुणाल पाटील, आ. डॉ. सतीश पाटील, आ. किशोर पाटील यांच्यासह 15 आमदारांनी प्रश्नाच्या स्वरूपात केला आहे. तसेच या प्रकरणांमध्ये चौकशी करून बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्यांवर व त्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली? असा सवाल या आमदारांनी विचारला.

जळगाव जिल्ह्यात 2 हजारावर प्रकरणे

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी धुळे, जळगाव, अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यात अवैध वाळू उत्खननाची काही प्रकरणे उघडकीस आल्याचे कबुल केले. त्यांनी सांगितले की, धुळे जिल्ह्यात भरारी पथकांनी एप्रिल 2016 ते जानेवारी 2017 प्या कालावधीत केलेल्या तपासणीत गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या 319 प्रकरणात 56, 12, 436 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तर जळगाव जिल्ह्यात याच कालावधीत 1,934 प्रकरणात 2,65,05000 एवढा दंड वसूल केल्याची माहिती दिली तसेच 40 गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे देखील ना. पाटील यांनी सांगितले.

जळगावात अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे कारणीभूत!

खान्देशात अवैध वाळू उत्खननाच्या या प्रकरनांमध्ये जळगाव जिल्ह्यातील महसूल व पोलीस तसेच परिवहन अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधिंनी लावला असल्याने या प्रकरणाची सत्यता बाहेर येणे महत्वाचे आहे. जळगाव जिल्ह्यात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अवैधरित्या वाळू वाहतुकीचे प्रकार ऑक्टोबर 2016 मध्ये निदर्शनास आल्याचा आरोप देखील सर्वपक्षीय आमदारांनी लावला आहे. मात्र उत्तरात ना. पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची पाठराखण करत अधिकाऱ्यांचा समावेश नसल्याचे सांगितले आहे.