अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक आक्रमक
मुंबई : राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी शेतकरी कर्जमाफी मु्द्यावरून विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, शेतकर्‍यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, कामकाज बाजुला सारून ताबडतोब शेतकरी कर्जमाफी विषयावरून चर्चा व्हावी, अशा घोषणा देत विरोधी पक्षातील सदस्य अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत जमले. अशा प्रकारे सभागृहात काही वेळ गदारोळ सुरू होता. अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस विधिमंडळ नेते अजित पवार आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आग्रही मागणीनंतरही चर्चेला अनुमती नाकारली. त्यानंतर संतप्त विरोधी सदस्यांनी धिक्कार घोषणा देत सभात्याग केला.
…तर जबाबदार कोण?
वंदेमातरम नंतर अध्यादेश व कागदपत्रे सादर करण्याच्या वेळेसच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार उभे राहिले, त्यांनी राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याच्या कर्जमाफी या विषयावर चर्चा व्हावी, अशी आग्रही मागणी केली. कर्जमाफी होऊन 1 महिना झाला तरी त्याविषयी नेमकी माहिती कळत नाही. कर्जमाफीविषयी नियमित वेगवेगळ्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. 24 तासात शेतकर्‍यांनी आत्महत्या झाल्यास त्याला जबाबदार कोण?, असा सवाल त्यांनी केला. अध्यक्षांनी त्यासाठी आपला अधिकार वापरावा, असेही ते म्हणाले.
34 हजार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा दावा बोगस
विरोधीपक्षनेते विखे-पाटील यांनीही कर्जमाफी घोषणा झाली पण अंमलबजावणीत गोंधळ आहे. याकडे लक्ष वेधले. 34 हजार कोटींची कर्जमाफी झाली म्हणतात पण शेतकर्‍याला लाभ किती मिळाला, असा सवाल करीत तातडीने आताच चर्चा घ्यावी, असा आग्रह धरला. मात्र अध्यक्ष बागडे यांनी “कर्जमाफीवर चर्चा करण्यासाठी उद्या वेळ देण्यात येईल”, असे जाहीर केले. यानंतर अध्यक्षांच्या समोरील जागेत येऊन विरोधी सदस्यांनी ‘शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे’, शेतकर्‍यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, अशा घोषणा देण्यास सुरूवात केली. चर्चेची मागणी मान्य होत नाही असे पाहाताच सर्व विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला.
कर्जमाफीसाठी 209 हजार कोटीची तरतूद
कागदपत्रे व पुरवणी मागण्या सादर झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उभे राहिले. त्यांनी कर्जमाफीसाठीच्या चर्चेस शासन तयार आहे. सर्व शंकांचे निरसन केले जाईल असे स्पष्ट करतानाच आजच्या पुरवणी मागण्यांत शेतकरी कर्जमाफीसाठी 209 हजार कोटी रुपये इतकी तरतूद केल्याचे स्पष्ट केले.