अधिवेशनात कर्जमाफीवरुन विरोधक आक्रमक झाल्याने कामकाज ठप्प

 दोन्ही सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंतर्गत शासनाकडून घोषित केलेल्या कर्जमाफीवरुन विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी राज्य सरकारला विरोधकांच्या आक्रमक टीकेचा सामना करावा लागला. याच मुद्यावर विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाज दुपारपूर्वीच तहकूब झाले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी आहे, या योजनेचे लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही राज्यात सुमारे दोन हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे स्थगन प्रस्तावाद्वारे या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी विखे यांनी केली. राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील म्हणाले, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफ झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी देतो असे आश्वासन दिले होते. अजूनही मुख्यमंत्र्यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे विरोधकांचा प्रस्ताव स्वीकारुन त्यावर चर्चा करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी सुद्धा केली. विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी हा प्रस्ताव नाकारल्याचे सांगितले. तसेच हा विषय वेगळ्या माध्यमातून चर्चेला आणावा अशी सूचना विरोधकांना केली. मात्र, चर्चेचा आग्रह धरत विरोधक अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत आले. सरकार विरोधात घोषणाबाजी करीत विरोधकांनी सरकारचा निषेध नोंदवला. विरोधकांच्या गोंधळातच सभागृहात मुंबईतील कमला मिलमधील पबमध्ये लागलेल्या आगीवरील लक्षवेधीवर चर्चा सुरु झाली. ही चर्चा संपल्यानंतर अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी एकपर्यंत तहकूब केले. त्यानंतर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केल्याची घोषणा केली.

विधान परिषदेतही कर्जमाफीचा मुद्दा गाजला. राज्य सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱयांना मिळत नसून सरकार शेतकऱ्यांना तुघलकी वागणूक देत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज आज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत स्थगन प्रस्ताव मांडला. 17 जिल्ह्यांमध्ये फिरल्यानंतर एकाही शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याचे निदर्शनाला आल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने लाभार्थी शेतकऱयांची यादी जाहीर करावी अशी मागणी त्यांनी केली. हा स्थगन प्रस्ताव सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी फेटाळून लावला. त्यामुळे विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. गदारोळ कायम राहिल्याने कामकाज पहिल्यांदा 20 मिनिटे आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.