अधिसूचनेनुसार कारवाई करता येत नाही

रावेत : शासनाने 21 जुलै रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार प्रशासनास कोणत्याही प्रकारची कारवाई करता येत नाही. परंतु, अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या अटी व शर्ती नुसार 10 ऑगस्टपर्यंत नगरविकास खात्याकडे केवळ सूचना लिखित स्वरूपात द्याव्या लागतील. हरकती देता येणार नाहीत. कारण कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येत नाही, असे प्रतिपादन कायदे तज्ज्ञ राजाभाऊ सूर्यवंशी यांनी रविवारी रावेत येथे केले. गुरुद्वारा चौकात घर बचाव संघर्ष समितीने आयोजित केलेल्या सभेत रिंगरोडबाधितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

यांची होती उपस्थिती
यावेळी नगरसेवक नामदेव ढाके, सचिन चिंचवडे, करुणा चिंचवडे, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर, मानव कांबळे, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख भगवान वाल्हेकर, सामाजिक कार्यकर्ते शेखर चिंचवडे, राजेंद्र चिंचवडे, माजी नगरसेवक रघुनाथ वाघ, आबा सोनवणे, नारायण चिगळीकर, अशोक ढवण, शिवाजी शेडगे, संदीप चिंचवडे, राजन सूर्यवंशी, समितीचे पदाधिकारी विजय पाटील, रेखा भोळे, रजनी पाटील, आबा राजपूत, धनाजी येळकर यांच्यासह महिला व पुरूष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्राधिकरणाचा हक्क संपुष्टात
कायदे तज्ज्ञ राजाभाऊ सूर्यवंशी पुढे म्हणाले, अधिसूचनेतील अटी व शर्तीनुसार रस्त्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे शासनाचे म्हणणे आहे. परंतु, ते शक्य नाही. शासनाने स्वत: समितीने सुचविलेल्या पर्यायी मार्गाचा विचार करावा व नाममात्र दर आकारून अनधिकृत घरे अधिकृत करावीत. कायद्यानुसार प्राधिकरणाच्या मालकीचा हक्क 1 जानेवारी 2014 ला संपुष्टात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

लवकरच विशेष सभा बोलावू
नगरसेवक नामदेव ढाके म्हणाले, कोणत्याही पदाची पर्वा न करता आम्ही सर्व नगरसेवक घर बचाव संघर्ष समिती आणि बाधित नागरिकांसमवेत आहोत. या प्रश्नी लवकरच महापालिकेमध्ये विशेष सभा बोलविण्यात येणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असे ढाके यांनी सांगितले.

…तर लोकप्रतिनिधीही अनधिकृत
जर पिंपरी-चिंचवड शहरातील बहुसंख्य घरे अनधिकृत असतील तर येथे राहणारे मतदारसुद्धा अनधिकृत आहेत. या मतदारांच्या मतावर निवडून आलेले नगरसेवक, आमदार, खासदार हे लोकप्रतिनिधीसुद्धा अनधिकृत आहेत. लोकप्रतिनिधींनी आपले पद पणाला लावून अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केलेले पहावयास मिळत नाही. राज्यकर्त्यांनी प्राधिकरण क्षेत्रात सुरुवातीपासूनच दलाल निर्माण केले. त्यामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेऊन सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवला पाहिजे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली.

दिलेला शब्द पाळण्याची वेळ
यावेळी मानव कांबळे म्हणाले की, सत्ताधार्‍यांनी सर्वसामान्यांना अनधिकृत घरांबाबत दिलेले शब्द पाळण्याची वेळ आली आहे. 9 फेब्रुवारी 2017 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी चिंचवड येथे अनधिकृत घरे लवकरच अधिकृत करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. या आश्वासनाची त्यांनी पूर्तता करावी. एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणाच्या वेळी सत्ताधार्‍यांनी आमचा विषय सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडणे गरजेचे होते. परंतु, आमची त्यांनी कसलीच दखल न घेतल्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात काही महिला आक्रमक झाल्या होत्या. संघर्ष चिघळण्याची शक्यता पाहता समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी महिलांना शांत केले. यावेळी समितीच्या वतीने तयार करण्यात आलेले सूचना फॉर्म प्रत्येक नागरिकांनी 5 ऑगस्टपर्यंत आपल्या सूचना लिखित स्वरुपात मांडून समितीकडे जमा कराव्यात, असे आवाहनही कांबळे यांनी केले.