मुंबई| विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य म्हणजेच आमदारांनी आपले जे काही म्हणणे, बाजू असेल ती सभागृहात मांडावी; संसदीय आयुधांचा वापर करून सभागृहात बोलावे, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी यापूर्वी अनेकदा निर्देश दिले आहेत. त्यानंतरही अनेक आमदार सभागृहाबाहेर विधिमंडळ परिसरात आंदोलन करतात. सभागृहाच्या कामकाजात अशा आंदोलन, उपोषणांची कुठेही नोंद होत नाही. तरीही अलीकडच्या काळात वृत्तवाहिन्यांचे बूम वाढताहेत तशी ही सभागृहाबाहेर, विधिमंडळ आवारातील आंदोलने फोफावू लागली आहेत. सभागृहात मौनी असलेले अनेक आमदार बाहेरच्या ‘शो’मध्ये मात्र आक्रमक असतात. पत्रकार किंवा प्रसारमाध्यमांना पायऱ्यांच्या समोर येऊन छायाचित्र किंवा व्हिडियो न घेण्यासंबंधी निर्देश अध्यक्षांनी दिलेले असले तरी हा ‘शो’ दुसऱ्या दिवसाच्या वृत्तपत्रातून हमखास ‘चमकेल’ याची व्यवस्था अनेक जण करून ठेवतात. यामुळे विधिमंडळाच्या सभागृहातील कामकाजाला काहीच अर्थ राहत नाही. पत्रकार किंवा प्रसारमाध्यमांप्रमाणेच अध्यक्ष, सभापतींनी आमदारांनाही तंबी द्यावी व विधिमंडळाची प्रतिमा मलीन होणार नाही, याची काळजी घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होतेय.
अध्यक्षांनी यापूर्वी अनेकदा दिले आहेत निर्देश
विधानभवनाच्या परिसरात होणाऱ्या आंदोलने, पायऱ्यांवर होणारी आंदोलने यासंदर्भात सर्वस्वी अधिकार हे विधानसभा अध्यक्ष व विधानपरिषद सदस्यांना असतात. तेच या संदर्भात कारवाई करू शकतात. सदस्यांना आपली बाजू सभागृहात मांडावी यासाठी अध्यक्षांनी यापूर्वी अनेकदा निर्देश दिले आहेत. मात्र सदस्य आपल्या मागण्यांसाठी अशी आंदोलन करतातच. यावर कारवाईचे अधिकार अध्यक्षांना आहेत. तसेच पत्रकार किंवा प्रसारमाध्यमांना पायऱ्यांच्या समोर येऊन छायाचित्र किंवा व्हिडियो न घेण्यासंबंधी निर्देश अध्यक्षांनी अधिवेशनाच्या आधी दिले होते.
– अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय
प्रत्येक सदस्यांना आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार आहे. विधानभवनात पायऱ्यांवर किंवा सभागृहाच्या बाहेर आपल्याकडे मीडियाला आकर्षित करण्यासाठी किंवा आपल्या समस्यांना माध्यमांसमोर मांडण्यासाठी अशी आंदोलने केली जातात. मीडियाला सभागृहात परवानगी नाही, त्यामुळे मिडियासमोर आपल्या समस्यांना या मार्गाने ठेवू शकतात. शेवटी लोकशाही आहे. आपल्या मागण्या कुठल्याही मार्गाने सदस्य ठेवू शकतात. कुणी सभात्याग करतात, कुणी पेपर टाकतात तर कुणी पायऱ्यांवर बसून आंदोलने करतात. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध ते या मार्गाने करू शकतात. यामुळे जर प्रश्न सुटत असतील तर काहीच हरकत नाही.
– पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी अनेक सदस्यांना सभागृहात संधी मिळत नाही. किंवा वेळोवेळी सभागृहात मागणी करून देखील त्याकडे दुर्लक्ष होत असेल तर सदस्य या मार्गाने आंदोलन करतात. आपल्या मागण्या मांडणे यात गैर काहीही नाही. जर लोकशाही मार्गाने मागण्या मांडत असतील तर काहीही चुकीचे नाही. यामुळे अनेक छोटे छोटे प्रश्न सुटू शकतात.
– नीलम गोऱ्हे, शिवसेना उपनेत्या