अनधिकृत धार्मिक स्थळं पुन्हा उभी

नेरुळ । मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2015 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार 2009 नंतरची अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आणि त्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून नवी मुंबई क्षेत्रात सिडको, एमआयडीसी व नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे सत्र सुरू आहे. त्याच धर्तीवर 5 मे 2017 रोजी नवी मुंबई महानगरपालिका व सिडकोने संयुक्त कारवाई करत कोपरी गावातील दोन अनधिकृत धार्मिक स्थळ जमीनदोस्त केली. मात्र, ही कारवाई संपताच 1 महिन्यानंतर ही धार्मिक स्थळ पुन्हा उभी राहिली आहेत. त्या अनुषंगाने समाजसेवक मंगेश म्हात्रे यांनी महापालिका अतिक्रमण विभागास दिनांक 22 सप्टेंबर रोजी लेखी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत नवी मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त अतिक्रमण यांनी तुर्भे विभाग अधिकारी यांना दिनांक 14 नोव्हेंबर रोजी पत्र लिहून आदेश दिले आहेत की, सदर अनधिकृत मदरसा आणि चर्च उभा आहे की नाही याची पाहणी करावी आणि जर धार्मिक स्थळं उभी असतील, तर ती तत्काळ निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल उपयुक्तांना सादर करावा. परंतु, आजमितीस उपायुक्तांच्या आदेशाला 16 दिवस उलटूनदेखील कुठलीच कारवाई तुर्भे विभागाकडून करण्यात आली नाही. त्यामुळे तुर्भे विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत असून, महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागावरदेखील संशय निर्माण होऊ लागला आहे.

जर या धार्मिक स्थळांना पुन्हा अभय द्यायचे होते, तर ती तोडलीच कशाला असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. त्यामुळे महापालिका आणि सिडको विभाग फक्त नामधारी कारवाई करून आणि कागदी आकडा फुगवण्यासाठीच कारवाई करत आहे का? आणि माननीय उच्च न्यायालयाला फसवतात का? असा सवाल ही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे धार्मिक स्थळं पाडून आणि त्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी अभय देणे म्हणजे एक प्रकारची माननीय उच्च न्यायालयाची फसवणूकच केल्यासारखे आहे. सदर धार्मिक स्थळांबाबत तुर्भे विभाग अतिक्रमण अधिकारी पुंडलिक लाटे यांच्याकडे विचारणा केली असता उपायुक्तांचे पत्र तुर्भे विभागातील संबंधित अभियंत्याकडे रवाना केले असून, त्यांचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे उत्तर देण्यात आले.