अनधिकृत नळ जोडण्यासाठी ’अभय’ योजना राबवा

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेकडून 2012 पासून अधिकृत नळ जोडून दिले जात नव्हते. राज्य सरकारने 2015 पर्यंतची अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेने या तीन वर्षात बांधकामे केलेल्या घरांना नळ जोडून देऊन त्याची नोंदणी करावी. त्यासाठी ’अभय’ योजना राबविण्यात यावी, अशा सूचना सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी अधिकार्‍यांना केली आहे. पाणीपुरवठा नियोजनाबाबत महापौर नितीन काळजे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी आयुक्त कार्यालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

समान पाणीपुरवठा करा
महापौर नितीन काळजे म्हणाले की, पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी उपाययोजनेचे काम तसेच नादुरुस्त असलेल्या जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम संबंधित अधिकार्‍यांनी तातडीने पूर्ण करावे. शहरात ज्या ठिकाणी मध्यरात्री अथवा दुपारी पाणी सोडले जाते. त्या ठिकाणी पाणी वितरण करण्याचे पुन्हा नियोजन करून नागरिकांच्या सोयीच्या वेळेस पाणी सोडण्यात यावे. शहरात सर्व भागांमध्ये समान तसेच पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात यावा, असे महापौर काळजे यांनी सांगितले.

नळजोड अधिकृत करा
एकनाथ पवार म्हणाले की, शहरात अधिकृत एक लाख नळजोड आहेत. तर, चार लाख मिळकती आहेत. महापालिकेने गेल्या तीन वर्षात बांधकामे केलेल्या घरांना नळ जोडून द्यावेत. त्यामुळे अनधिकृत नळजोड अधिकृत होतील. त्यातून महसूलदेखील मिळणार आहे. तसेच पवना धरणात पाणी मुबलक असल्याने शहराच्या सर्व भागात समान आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा करावा, असेही पवार यांनी सांगितले.

गळत्या शोधण्यासाठी भरारी पथके
आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले की, शहरातील अनधिकृत नळजोड तसेच जलवाहिन्यांमधील गळत्या शोधण्यासाठी प्रभागनिहाय भरारी पथके नेमण्यात येतील. पाण्याचा गैरवापर तसेच अपव्यय करणार्‍या नागरिकांवर प्रसंगी नळजोड खंडित करण्याची कारवाई करण्यात यावी. प्रत्येक कार्यकारी अभियंत्यांनी संपूर्ण वॉर्डातील पाणी वितरणाबाबतचा आराखडा तयार करावा. ज्या ठिकाणी पाणीगळती सापडेल; तेथील पाणीगळती लवकर दूर करावी, असे ते म्हणाले.