अनधिकृत पत्राशेडला आयुक्तांचे अभय?

देहूरोड (प्रतिनिधी) – एम. बी. कॅम्प येथील खासगी पण, रेडझोन अंतर्गत असलेल्या जागेवर काही महिन्यांपुर्वी बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या बांधकाम क्षेत्रातील बड्या कंपनीचा कच्चा माल तयार करण्याचा मोठा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. पूर्णपणे अनधिकृत असूनही या प्रकल्पातील बांधकामे व पत्राशेड हटविण्यास पालिकेकडून केवळ वेळकाढूपणा आणि चालढकल सुरू असल्याचे गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहेत. सामान्य नागरिकांच्या बांधकांमावर सरधोपट कारवाई करणारे पालिका प्रशासन अशा बांधकामांच्या बाबतील नरमाईची भूमिका का घेते? असा सवाल करीत, पालिकेचे आयुक्तच या सर्व प्रकाराला जबाबदार असल्याचे यावेळी ठणकावून सांगण्यात आले.

एम. बी. कॅम्प येथील सर्व्हे क्रमांक 46/अ मधील मोकळ्या जागेवर गतवर्षी शिर्के यांचा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प अनधिकृत असल्याचे माहिती अधिकारातून मागविलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. पारशीचाळ येथील आनंद ढिलोड यांनी ही माहिती मागविली होती. बांधकाम कामगार संघटनेचे सचिव विजय मोरे आणि आनंद ढिलोड यांनी पत्रकार परिषदेत प्रकल्पाबाबत माहिती दिली.

पारदर्शी कारभार करा
आयुष्यभर राबून पै-पैसा जमा करून गुंठा-दोन गुंठ्यात केलेले सामान्य नागरिकांची बांधकामे अनधिकृत ठरवून पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून धडक कारवाई केली जाते. अशा कारवायांमध्ये कुठलीही दयामाया न दाखवता कामे भूईसपाट केली जातात. तशाच पध्दतीने संबंधित प्रकल्प पालिकेने भुईसपाट करून पारदर्शी कारभाराची चुणूक दाखवावी, असे आवाहन मोरे यांनी केले आहे.

केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रयत्न
बी. जी. शिर्के प्रकल्पासंदर्भात मागविलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पावरील सर्वच बांधकामे अनधिकृत असून पालिकेने या बांधकामांना वेळोवेळी नोटीस बजावून केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याकडे मोरे यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, तरस कुटुंबीय या जागेचे मुळ मालक असून सध्या ही जागा विकसनासाठी बांधकाम व्यवसायिकाला देण्यात आली आहे. मात्र, रेडझोनबाधीत क्षेत्रात ही जागा असल्यामुळे या जागेत बांधकामाला परवानगी नाही. अशा परिस्थितीतही संबंधित कंपनीने या जागेवर सुमारे चार हजार 36 चौरस मीटर क्षेत्रावर दोन मोठे शेड, एक गोदाम तसेच कंटेनर मध्ये कार्यालय आणि कामगारांची निवासस्थाने या भागात उभारली आहेत.
तात्पुरता प्रकल्प
पालिकेने रेडझोन बाधीत क्षेत्रात प्रकल्प उभारतनाच प्रतिबंध घालणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही. निम्मे काम उरकल्यावर पालिकेने संबंधितांना नोटीस बजावली. त्यानंतर एकामागून एक अशा आणखी नोटीस बजावण्यात आल्या. संबंधित प्रकल्प हा पाच वर्षांसाठी तात्पुरता असून त्यात पिंपरी येथील म्हाडाच्या अल्प उत्पन्न, मध्यम उत्पन्न व उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी उभारण्यात येत असलेल्या बांधकाम प्रकल्पासाठी लागणारे काँक्रिट स्लॅब, बीम, कॉलम आदी साहित्य तयार करण्यात येत असल्याचे संबंधित बी. जी. शिर्के कंपनीकडून पालिकेला कळविण्यात आले होते.

कारवाईची मागणी
या कामाला परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, पालिकेने रेडझोनच्या मुद्द्यावरून परवानगी नाकारली. त्यानंतर या जागेवरील बांधकाम दोन दिवसांच्या आत काढून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. गंमत म्हणजे 19 एप्रिल 2017 ला पालिकेने या सूचना दिल्या असल्या तरी अद्याप हा प्रकल्प जैसे थे उभा आहे. मागील आठवड्यात येथे बाजुचे काही पत्रे हटवून कारवाईचा दिखावा करण्यात आला. पण त्यानंतरही येथील कामकाज सुरळीत सुरू असल्याचे चित्र आहे. हा सगळा प्रकार घृणास्पद असून पालिकेचे आयुक्त जाणीवपुर्वक संबंधितांना पाठीशी घालत असल्याचा संशय यावेळी व्यक्त करण्यात आला. संबंधित प्रकल्पावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी मोरे यांनी दिला.