अनधिकृत बांधकामांबाबत सकारात्मक विचार व्हावा

पिंपरी : मानवी हक्क आरोगाच्रा निर्देशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामधारकांबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा; तसेच आरक्षित भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे वगळून अन्र सर्वसामान्रांची बांधकामे निरमित करण्रात रावीत, मध्रमवर्गीर कामगार आणि कष्टकर्‍रांना शास्ती करातून वगळण्रात रावे, अशी मागणी भाजपचे पिंपरी-चिंचवड शहर-जिल्हा सरचिटणीस अमोल थोरात रांनी केली आहे. या मागणीसंदर्भात, थोरात यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.

जिझिया स्वरुपातील कर रद्द करावा
रा निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्र शासनाकडून शास्तीकरात बदल करण्रात आले असले, तरी हा जिझिरा स्वरुपातील कर पूर्णत: रद्द करण्रात आलेला नाही. केवळ 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्रा सदनिकांना आणि बांधकामांना शास्तीकरातून सूट देण्रात आली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत मध्रमवर्गीर आणि कामगारांची मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. रातील बहुतांश बांधकामे 500 चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची आहेत. त्रामुळे अशा बांधकामांना शास्तीकर आकारण्रात रेत आहे. परिणामी, रा मध्रमवर्गीर आणि कामगारांवर शास्तीकर लादला जात आहे.

2001 चा गुंठेवारी कायदा संमत करावा
पिंपरी-चिंचवड शहरातील मध्रमवर्गीर कामगार आणि कष्टकरी कुटुंबांची अनधिकृत बांधकामे निरमित करून त्रांना शास्तीकरातून वगळणे आवश्रक आहे. 2001 चा गुंठेवारी कारदा विधीमंडळात संमत करून आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे वगळून अन्र अनधिकृत बांधकामांना दंड आकारून निरमित करण्रात रावे. अशा बांधकामांच्रा मालकांना महापालिकेतर्फे भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान करण्रात रावे. जेणेकरून अशा मिळकतधारकांना पुन्हा शास्तीकर आकारण्रात रेणार नाही, अशी मागणी थोरात रांनी केली आहे.