अनधिकृत बांधकामाचा निर्णय नागरिकांना भुर्दंड देणारा

पिंपरी-चिंचवड : अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या बाबतचा आदेश आल्यानंतर या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना कमी होणार असून ज्या बांधकाम व्यावसाईकांनी अनधिकृत इमारती बांधून विकल्या, त्यांनाच या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना या निर्णयाचा भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याने किती बांधकामे या निर्णयामुळे अधिकृत होतील. हा मोठा संशोधनाचा भाग असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना भुर्दंड देणारा निर्णय आहे, असा आरोप खासदार श्रीरंग बारणे यांनी एका पत्रकाव्दारे केला आहे.

पालिकेला शास्तीतून मिळणार 500 कोटी
याबाबत पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाचा अनधिकृत बांधकामांचा निर्णय हा सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा नाही. त्यातून शहरातील सर्वसामान्य गरीब माणसाची लुट होणार आहे. कारण राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अटीमध्ये अनधिकृत मिळकत धारकांना शास्तीकर पूर्णतःहा भरावा लागणार असून त्या नंतरच अनधिकृत बांधकाम धारकांचा अर्ज स्वीकारला जाणार असल्याने 500 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम महापालिका शास्तीकारा पोटी गरीब नागरिकांकडून वसूल करणार आहे. वास्तविक शास्तीकर पूर्ण माफ करावाच, तसेच बांधकामे नियमित करण्यासाठी असलेली शास्तीकर भरण्याची अट रद्द करण्याची मागणी आमची मागणी आहे.

दंडाची रक्कम दोन हजार कोटी
एक ते दीड गुंठ्यातील बांधकामांना चार ते पाच लाख दंड भरावा लागणार असून सर्व बांधकामे नियमित केल्यास या दंडाच्या रकमेपोटी महानगरपालिकेला दीड ते दोन हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. राज्य शासनाचा अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांची लुटच आहे. या निर्णयामुळे कोट्यावधी रुपये उकळण्याचा हा निर्णय आहे. आजपर्यंत एकाही नागरिकाने या निर्णयाद्वारे बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज केला नसून शहरामध्ये हजारो अनधिकृत बांधकामे असूनही पन्नास पेक्षा जास्त नागरिकांनी साधी विचारपूसही महापालिकेच्या कक्षाकडे केली केलेली नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम निर्णयाचे श्रेय घेणार्‍यांनी प्रथम शास्तीकर पूर्ण माफ करून द्यावा व दंडाची आकारण्यात आलेली रक्कम कमी करण्यात यावी.

कोट्यवधी उकळण्याचा निर्णय
प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत मिळकत धारकांना चालू बाजार भावाने विकास शुल्क व दंड भरावा लागणार असल्याने एक एक मिळकतीला लाखोच्या घरात पैसे मोजावे लागणार असून राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे बळी अनेक नागरिक ठरणार आहे. आज पर्यंत एकाही अनधिकृत मिळकत धारकाने अर्ज दाखल केला नाही शासनाच्या या निर्णयामुळे या पुढे किती बांधकामे नियमित होतील तो काळच ठरवेल परंतु राज्य शासनाचा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा निर्णय हा सर्व सामान्य माणसाला परवडणार नसून गरीब नागरिकांकडून कोट्यावधी रुपये उकळण्याचा हा निर्णय असल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.