अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण भुलभैलय्या ठरण्याची शक्यता

पिंपरी-चिंचवड : राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत. रेडिरेकनर दरावर दंड आकारणी केली जाणार आहे. प्रशमन शुल्क, विकास शुल्क आकारले जाणार असल्याने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा फायदा पिंपरी-चिंचवडमधील किती नागरिकांना मिळणार? असा प्रश्न आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाची प्रारूप नियमावली राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. अनेक जाचक अटी आणि नागरिकांवर आर्थिक बोजा लादला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र नगररचना (प्रशमित संरचना) नियम 2017 ही प्रारुप नियमावली जाहीर केली असून अधिसूचना 21 जुलैला प्रसिद्ध केली आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.

अडीच लाख मिळकतींना दिलासा?
रेडझोन, नदीपात्र, बफर झोन, कालवे, तलाव, निळी पूररेषा, संरक्षण हद्द, दगड खाण, ऐतिहासिक धरोहर, कचरा डेपो, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र, डोंगर उतार, सागरी निर्बंध क्षेत्र, खारपुष्ठटी, वनजमिनी वगळता अन्य अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार असल्याने शहरातील सुमारे अडीच लाख मिळकतींना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, यासंदर्भात नियमावलीत गुंठेवारीपेक्षाही अधिक जाचक अटी आहेत. 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी झालेली अवैध बांधकामेच अधिकृत केली होतील. महापालिका क्षेत्राबरोबरच प्राधिकरण, म्हाडा, एमआयडीसी परिसरातील तसेच महापालिकेची आरक्षणे यावरील बांधकामे नियमित होतील, असे प्रारूप नियमावलीत म्हटले आहे.

प्रारंभी विकास शुल्काची आकारणी
अवैध बांधकामे नियमित करताना प्रारंभी विकास शुल्काची आकारणी केली जाणार आहे. विकास शुल्काएवढीच पायाभूत सुविधा शुल्काची वसुली केली जाणार आहे. तर विकास शुल्काच्या दुपटीने प्रशमन शुल्काची आकारणी केली जाणार आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरणार्‍यांकडूनही अधिमूल्य आकारण्याची तरतूद आहे.

दंड अव्वाच्या सव्वा
महाराष्ट्र नगररचना (प्रशमित संरचना) नियम 2017 अंतर्गत अधिमूल्य, पायाभूत सुविधा शुल्क आणि प्रशमन शुल्क स्वरुपात प्राप्त झालेल्या महसुलासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडावे. या महसूलाचा खर्च केवळ सार्वजनिक सेवा-सुविधांसाठीच खर्च करावा, असे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना लावण्यात येणार्‍या दंडाची रक्कम अव्वाच्या सव्वा असणार आहे.