अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी केवळ 24 अर्ज

जाचक अटी-शर्तीमुळे नागरिकांची पाठ

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाच्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत केवळ 24 जणांनी बांधकामे नियमितीकरणासाठी महापालिकेकडे अर्ज केले आहेत. शहरात सव्वा लाखाच्या आसपास अनधिकृत बांधकामे आहेत. यापैकी केवळ 24 जणांनी नियमितकरणासाठी अर्ज केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. जाचक अटी-शर्ती, गुंतागुंतीची नियमावली यामुळे नागरिकांनी पाठ फिरविल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, महापालिकेने बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेसाठी सरकारकडे सहा महिन्याची मुदतवाढ मागितली आहे.

राज्य सरकारने जुलै 2017 या महिन्यात पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रारूप नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीला ‘महाराष्ट्र टाउन प्लॅनिंग (एकत्रित संरचना) नियम 2017’ असे म्हटले होते. या नियमावलीमध्ये कोणती अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करायची आणि कोणती नाहीत, त्याबाबतचे स्पष्ट निकष प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांनाच अधिकृत करणे, नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. एक महिन्याच्या कालावधीत नागरिकांनी केलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार झाल्यानंतर सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना जारी केली होती.

जाचक अटींमुळे अर्ज नाहीत
या निर्णयाने शहरातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या अधिसूचना निघाल्यानंतर अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाबाबत वेगळी परिस्थिती पुढे आली आहे. अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाचा (रेडिरेकनर) आधार घेतला. भूखंड रक्कम निश्‍चित झाल्यावर त्याच्या चार टक्के विकास शुल्क तर प्रशमन शुल्क आणि मुलभूत सुविधा शुल्क म्हणून 16 टक्के दर आकारला. या 20 टक्क्यांखेरीज गच्ची, वाहनतळ, जिना, मजले नियमित करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागणार आहे, असे पालिकेने स्पष्ट केले होते. नियमावलीतील या जाचक अटींमुळे नागरिकांनी अर्ज केले नाहीत.