आमदारांकडून भोसरीकरांची फसवणूक; माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता सानेंचा ‘हल्लाबोल’
पिंपरी : भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सर्वच पातळ्यांवर आश्वासनांच्या गाजराची शेती करून लोकांची फसवणूक करत आहे. हाच अजेंडा घेऊन पिंपरी चिंचवड शहरातील भाजपचे सहयोगी अपक्ष आमदार महेश लांडगे यांचा भोसरी मतदारसंघात खोटे बोल, पण रेटून बोल हा प्रकार चाललेला आहे. अनधिकृत बांधकामे, बैलगाडा शर्यत आणि साडेबारा टक्के परताव्याबाबत जाहिरातबाजी करून आमदार महोदयांनी पूर्ण न झालेली कामेही आपण केली असल्याचा गाजावाजा चालविला आहे. ह्या खोट्या जाहिरातींच्या माध्यमातून भोसरीकरांची मोठी फसवणूक होत आहे. आमदारांच्या या वर्तणूकीमुळे भारतीय जनता पक्षाने पिंपरी चिंचवडमधील जनतेची जाहीर माफी मागावी, असे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी दिले आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री द्रवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह स्थानिक आमदार लक्ष्मण जगताप व आमदार महेश लांडगे यांच्या फोटोसह अनेक फलक झळकत आहेत. आमचे आश्वासने, आमचा पाठपुरावा या शिर्षकाखाली मोठ्या प्रमाणात विकासकामाची जाहिरात करण्यात आलेली आहे. शहरभर लागलेल्या या जाहिरातींबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होवू लागले आहे. त्यापैकी भोसरी विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे सहयोगी अपक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी स्वतंत्र जाहिराती लावल्या आहेत. या जाहिरातींव्दारे त्यांचा खोटा प्रचार सुरू असल्याचे समोर आले आहे. भोसरी विधानसभा मतदारसंघात सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करून त्यांना फसविण्याचा हा सगळा प्रयत्न या जाहिरातींमधून सुरू आहे.
फसवणुकीचा पहिला प्रकार अनधिकृत बांधकामासंदर्भात आहे. या आमदारांनी बिनधास्त 1 हजार चौरस फुटांपर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित केल्याच्या जाहिराती लावल्या आहेत. प्रत्यक्षात या प्रकारे कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी जो अध्यादेश काढला. त्यानुसार अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी किती अर्ज आले आणि किती जणांची घरे अधिकृत झाली ? हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. दुसरा खोटारडेपणा पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील बाधीत शेतकर्यांच्या बाबतीत या आमदारांनी केला आहे. प्राधिकरणाने संपादित क्षेत्राचा शेतकर्यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळवून दिल्याचा प्रचार ते करत आहेत. प्रत्यक्षात साडेबारा टक्के परतावा देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर राज्य शासनाकडून कोणताही कायदेशीर निर्णय अद्याप पूर्ण झालेला नाही.