अनिल गोटे यांच्या विधान परिषद बरखास्तीच्या मागणीशी सरकार असहमत

मुंबई – विधानसभेचे सदस्य अनिल गोटे यांच्या विधान परिषद बरखास्त करण्याबाबतच्या वक्तव्याशी सरकार सहमत नाही. त्याचप्रमाणे वैयक्तिकदृष्ट्याही आपण त्यांच्या वक्तव्याशी सहमत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केल्यानंतर विधान परिषदेत या आठवड्यात निर्माण झालेले वादळ अखेर संपुष्टात आले.
सभागृहाचे नियमित कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधानसभा सदस्य अनिल गोटे यांनी विधान परिषद बरखास्त करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा विषय उपस्थित केला. विधानसभेतल्या १९ सदस्यांच्या निलंबनाच्या मुद्द्याचीही त्याला जोड मिळाली. सुनील तटकरे यांनी हे दोन्ही विषय मार्गी लागेपर्यंत कामकाज होऊ देणार नाही, असे सांगितले. संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी सरकारची बाजू मांडताना विरोधकांवर राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले. याचा परिणाम सत्ताधारीही आक्रमक होण्यात झाला. परिणामी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी दोन वेळा तहकूब केले.

कामकाज पुन्हा सुरू होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल गोटे यांच्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यावर आपले मत मांडले. विधान परिषद बरखास्त करावी, या गोटे यांच्या वक्तव्याशी सरकार म्हणून आपण सहमत नाही. माझे व्यक्तिगत मतही हेच आहे. कोणाच्या मेहरबानीने हे सभागृह तयार झालेले नाही. हे घटनात्मक सभागृह आहे. त्याचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे आणि तो राखला जाणार, असे ते म्हणाले. गोटे यांना याप्रकरणी स्पष्ट शब्दात समज देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर विरोधकांच्या वतीने तटकरे यांनी या विषयावर पडदा पडल्याचे जाहीर केले.

निलंबित सदस्यांचे निलंबन आज मागे?
तटकरे यांनीच यानंतर विधानसभेतल्या निलंबित करण्यात आलेल्या १९ सदस्यांच्या निलंबनाचा मुद्दा मांडला. या सदस्यांचs निलंबन मागे घ्यावs, अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, उद्या या निलंबित सदस्यांचs निलंबन मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर सभागृहाचs कामकाज सूरळीतपणे पार पडल.

विनियोजन विधेयक मंजूर
दुपारच्या सत्रात महत्त्वाचे समजले जाणारे विनियोजन विधेयक एकमताने मंजूर झाले. याआधी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शरद रणपिसे यांनी विधेयकात सुचवलेली कर्जमाफीची सूचना मागे घेतली. ख्वाजा बेग, नरेंद्र पाटील, रामहरी रूपनवर, निरंजन डावखरे, हुस्नबानू खलिफे, भाई गिरकर, नीलम गोऱ्हे, जयंत पाटील आदींनी औचित्याचे मुद्दे मांडले. चंद्रकांत रघुवंशी, अनिल सोले, प्रकाश गजभिये, जोगेंद्र कवाडे, गिरीश व्यास आदींनी विशेष उल्लेख मांडले. शरद रणपिसे यांनी मांडलेल्या मुंबई महापालिका सुधारणा, या अशासकीय विधेयकावरही चर्चा झाली. भाई जगताप, सुनील तटकरे, अनिल परब, नीलम गोऱ्हे, गिरीश व्यास आदींनी यावर पले मत व्यक्त केले. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आपल्या उत्तरात सदस्यांनी सुचविलेल्या सुधारणांवर शासन विचार करेल, असे आश्वासन देऊन विधेयक मागे घेण्याची विनंती केली व ती रणपिसे यांनी मान्य केली.