अनुदानाअभावी ‘आर्थिक कोंडी’

चार वर्षांत पालिकेची राज्य शासनाकडे 441 कोटींची थकबाकी; बांधकाम शुल्काचे उत्पन्नही घटले

पुणे : महापालिकेची उत्पन्नाची साधने मर्यात करण्याचा निर्णय घेणार्‍या राज्य शासनाकडून महापालिकेची अनुदाने वेळेवर देण्यास आखडता हात घेतला जात आहे. गेल्या चार वर्षांत राज्य शासनाने महापालिकेचे तब्बल 434 कोटी 13 लाख थकविल्याचे समोर आले आहे. त्यात पाणीपुरवठा, मोकाट कुत्री बंदोस्त, शिक्षण विभागाच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन तसेच वेतनेत्तर अनुदान अशा वेगवेगळ्या 9 स्वरूपाच्या अनुदानाचा समावेश आहे. राज्य शासनाकडून गेल्या काही वर्षांत महापालिकेची आर्थिक कोंडी केली असताना, पुन्हा अनुदान वेळेत दिले जात नसल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसविताना पालिकेची कसरत होत आहे.

जीएसटीचे अनुदान अपुरेच

एलबीटी बंद करून शासनाने जीएसटी लागू केली आहे. त्याची प्रतीपूर्ती म्हणून पालिकेस अनुदान दिले जात असले तरी, प्रत्यक्षात हे अनुदान अतिशय तुटपुंजे आहे. त्यातच बांधकाम क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात नियमांचे बंधन आणल्याने महापालिकेचे बांधकाम शुल्काचे उत्पन्नही घटले आहे. त्यातच आता हे अनुदानही शासनाकडून दिले जात नसल्याने पालिका प्रशासनही पत्रव्यवहार करण्यापलिकडे काहीच करू शकत नसल्याचे चित्र आहे.

मुद्रांक शुल्काचे ९१ कोटी

शासनाकडे असलेल्या थकबाकीत प्रामुख्याने शासनाकडून शहरात आकारल्या जाणार्‍या मुद्रांक शुल्कावर पालिकेसाठी लावण्यात आलेल्या 1 टक्के अधिभाराच्या रकमेचा समावेश आहे. ही रक्कम सुमारे 91 कोटी 6 लाखांची आहे. पाणीपुरवठा, शासकीय अनुदान व स्वच्छता अनुदानाचे सुमारे 92 कोटी 22 लाख, जेएनएनयुआरएम योजनेचे 81 कोटी 64 लाख, भटकी कुत्री बंदोबस्त तसेच हिवताप नियंत्रणाचे 65 कोटी 96 लाख, वेगवेगळ्या करांचे 48 कोटी, ट्रॅफिक सिग्नल अनुदान 5 कोटी अशा अनुदानांचा समावेश आहे.

थेट मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

2014पासून महापालिका प्रशासन तसेच पदाधिकार्‍यांकडून वारंवार राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार करत या रकमेची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्येकवेळी ओशासनांपलिकडे पालिकेस काहीच मिळाले नसल्याचे चित्र आहे. तर महापालिकेचे हे अनुदान टप्प्या-टप्प्याने देण्यासाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करावी, अशा सूचनाही थेट मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा दिलेल्या असल्या तरी, अद्याप त्याबाबत काहीच झालेले नाही.

प्रत्येक वर्षी अनुदानाची रक्कम देणे अपेक्षित

राज्य शासनाचे काही उपक्रम तसेच महापालिकेकडून राबविण्यात येणार्‍या वेगवेगळ्या योजनांसाठी राज्य शासनाकडून महापालिकेस अनुदान दिले जाते. याशिवाय शहरात मिळकतरकर आकारणी करताना, शासनाने आकारलेल्या वाहनकर, करमणूक कर तसेच व्यावसायिक करातूनही पालिकेस काही रक्कम अनुदान स्वरुपात दिली जाते. हे अनुदान शासनाने महापालिकेस प्रत्येक वर्षी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, शासनाकडून पुणे महापालिकेची ही अनुदाने देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे.