अनुदानित शाळांसाठी निवृत्तिवेतन देणार

मुंबई । राज्यातील कायम विना अनुदानित असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळांना उदानास पात्र करण्याची सकारात्मक कार्यवाही सुरु आहे. तसेच 2015 नंतर ज्या उच्च माध्यमिक शाळा 100 टक्के अनुदानास पात्र आहेत. त्या शाळांमधील नियुक्त कर्मचार्‍यांना नविन अंशदायी निवृत्ती योजना लागू करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.

राज्यातील विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील कायम शब्द वगळण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभेत आमदार अजय चौधरी, संजय केळकर,रूपेश म्हात्रे यांनी लेखी स्वरूपात विचारला. त्यास दिलेल्या लेखी उत्तरात तावडे यांनी वरील माहिती दिली.

ज्या शाळा पूर्वी कायम अनुदानित होत्या. त्या शाळांना अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरु असून शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचा सुधारीत आकृतीबंध तयार करण्याबाबत शालेय शिक्षण आयुक्तांनी काही शिफारसी केल्या आहेत. त्या शिफारसींच्या अनुषंगाने शासनस्तरावर कार्यवाही करण्याचे काम सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच अर्थ विभागाच्या शासन निर्णयानुसार 19-7-2011 नुसार 1 नोव्हेंबर 2015 पूर्वी ज्या शाळा 100 टक्के अनुदानास पात्र ठरत आहेत. त्या शाळांमधील कर्मचार्‍यांना जूनी निवृत्ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. तर 1 नोव्हेंबर 2015 नंतर ज्या शाळा 100 टक्के अनुदानास प्राप्त होतील त्या शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती योजना लागू करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र कायम विना अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात केलेली सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.