अनुदान तत्त्वावर मोती शेती योजना राबविणार

पुणे । पुणे जिल्हा परिषद नेहमी वेगवेगळ्या नावीन्यपूर्ण योजना राबवत असते. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अनुदान तत्त्वावर शेतकरी, शेतमजूर, स्त्रिया तसेच तरुणांसाठी वेगवेगळी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतात. शेतकर्‍यांसाठी मोती कालव शेती प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या नावीन्यपूर्ण योजने अंतर्गत 2017-18 75 टक्के अनुदानावर मोती कालव शेती प्रशिक्षण राबविण्यात येणार आहे. या संदर्भात सेंट्रल इन्स्टिट्युट ऑफ फ्रेश वॉटर अ‍ॅक्वॉकल्चर, भुवनेश्‍वर (ओडिसा) या संस्थेशी संपर्क करण्यात आला असून जिल्हा परिषदेच्या या योजनेतून शेतकर्‍यांना मोती शेती प्रक्रिया प्रशिक्षणासाठी जाता येणार आहे. प्रशिक्षणा दरम्यान भुवनेश्‍वर येथे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी या योजनेची संकल्पना मांडली व योजना प्रस्तावित करण्यासाठी मार्गदर्शन केले. अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे यांनी या योजनेच्या प्रस्तावासाठी मार्गदर्शन केले. तसेच कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा सभापती सुजाता पवार यांनी ही योजनेचे शेतकर्‍यांना चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल व या योजनेत विशेष लक्ष घातले जााईल असे सांगितले.मोती कालव (शिंपले) यामध्ये इनॅक्युलम सोडले जाते. शिंपल्यातील जीव या इनॅक्युलमला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करतो व या इनॅक्युलमवर आवरण तयार होते. त्या आऱमा पासुन मोती तयार होतात मोती तयार होण्यासाठी 8ते12 महिन्याचा कालावधी लागतो. मोती उत्पन्न तसेच बाजारपेठ यासंदर्भात प्रशिक्षणादरम्यान माहिती दिली जाणार आहे. मोती कालव शेती प्रक्रिया योजनेसाठी लाभार्थी शेतकरी किमान दहावी पास असावा, प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी लाभार्थी शेतक-याकडे पाणीसाठा करण्यासाठी किमान एकगुंठे शेततळे असल्याचे प्रमानपत्र असणे आवष्यक आहे. तसेच मोती कालव स्वतः उपलब्द करून घेणेव स्वकर्चाने मोती शेती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना प्रशिक्षणा दरम्यान सीफा संस्थेच्या अटी व शर्तीचे पालन करावे लागेल.

1 गुंठा शेततळे असल्याचे प्रमाणपत्र
शेतकर्‍यांनी निवडीसाठी सातबारा 8 अ चा उतारा, आधारलिंक, बँकखाते यांची झेरॉक्स प्रत, आधार कार्ड झेरॉक्स, दोन साक्षीदारांसह शेतकर्‍यांकडे 1 गुंठा शेततळे असल्याचे प्रमाणपत्र, हमीपत्र सादर करावी लागणार आहे. लाभार्थींची निवड कृषी समीती मार्फत केली जाईल.

योजना नाविन्यपूर्ण योजना असून जास्तीजास्त 90 शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देण्याची तयारी सेंट्रल इन्स्टिट्युट ऑफ फे्रश वॉटर अ‍ॅक्वॉकल्चर संस्थेने दर्शविली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनुदानाव्यतिरिक्त आवश्यक खर्च करण्याची लाभार्थ्याची तयारी असावी. निवड झालेल्या लाभार्थींनी निवड झाल्यानंतर लागणार्‍या आवश्यक बाबी कागदपत्रे, निवडीनंतर 25 टक्के लाभार्थी हिस्सा, गटविकास अधिकार्‍यांच्या मार्फत जिल्हापरिषदेच्या वित्त लेखा अधिकार्‍यांकडे मुदतीत जमा करणे आवश्यक आहे.