अनुसूचित घटकांच्या निधीच्या विनियोगासाठी आता नवा कायदा 

मुंबई – राज्यामधील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या राखीव निधीच्या योग्य विनियोगासाठी लवकरच राज्यात कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली आहे.  विशेष म्हणजे या कायद्याचे स्वरूप आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि ओरिसा राज्यांमधील कायद्याच्या धर्तीवर असणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात निधी राखून ठेवण्यात येत असतो. या निधीच्या योग्य विनियोगासाठी हा कायदा करण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या राखीव निधीसंदर्भात गेल्या महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी प्रश्न उपस्थित केला होते. त्यावेळी निधीच्या विनियोगासांठी कायदा करण्याचे आश्वासन बडोले यांनी आ. गजभिये यांना दिले होते. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा लवकरच आणणार असल्याची माहिती आणि त्यासाठीचे एक पत्र मंत्री बडोले यांनी गजभिये यांना पाठवले आहे.

अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के तर अनुसूचित जमातींसाठी ७ टक्के संविधानिक राखीव निधी आहे. हा निधी फक्त या जमातींच्या कल्याणासाठीच वापरण्यात येणार असल्याचे आश्वासन २०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात आ. गजभिये यांना देण्यात आले होते. मात्र तरीही हा निधी इतरत्र वळवण्यात आला होता. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आदिवासांच्या विकासासाठी १०० टक्के विकास निधी उपलब्ध आहे. असे असतानाही  २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांमध्ये केवळ ३१ टक्केच निधी खर्च करण्यात आला होता.