अन्न प्रक्रियेच्या योजना पडल्या बंद

पुणे । शासनाने अन्न प्रक्रीयेसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत अन्न प्रक्रियेच्या अनेक योजना जाहीर केल्या. या योजनेला अन्न प्रक्रिया अभियान नाव देण्यात आले. मात्र, त्या राबविण्याआगोदरच 2015 मध्ये बंद केल्या. त्याच मार्गावर पंतप्रधानांनी सुरू केलेली संपदा योजना आणि मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली मा. मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रीया योजना आहे, असे फळे आणि भाजीपाला प्रक्रीया महासंघाचे अध्यक्ष बी. के. माने यांनी पत्रकाद्वारे सांगितले.

मशीन पडल्या धुळखात
उत्पादीत मालावर करण्यात येणार प्रक्रीया उद्योग गेल्या 60 वर्षात 3 टक्क्यांच्या पुढे गेला नाही. तंत्रज्ञान सुविधा नसल्याने काढलेला 50 ते 60 टक्के माल खराब होत आहे. देशात 80 टक्के शेतकरी अल्पभुधारक व जिरायती आहेत. या सर्वांना शेतीपुरक उद्योगधंद्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अन्न प्रक्रीया उद्योगासाठी अनेक योजना आखल्या जातात. मात्र त्यांची शासनस्तरावर योग्य अंमलबजावणी होत नाही. आज भरडधान्य योजनेच्या कोट्यवधी रूपये किंमतीच्या मशिनरी धुळखात पडल्या आहेत.

सर्वसामान्य योजनेपासून वंचित
पंतप्रधानांनी शेतमाल प्रक्रीया योजनेला चालना देयासाठी संपदा योजना जाहीर केली. यासाठी 6 हजार कोटींची तरतुद केल्याचे जाहीर केले. मात्र, सर्वसामान्यांपर्यत ही योजना आजही पोहचली नाही. मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रीया योेजना जाहीर झाली. 20 जून रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णयदेखील झाला आहे. यामध्ये मुल्यवर्धन, प्रक्रीया उद्योग, तंत्रज्ञान विकास, प्रशिक्षण, मनुष्यबळ विकास आदींचा समावेश आहे.

स्वतंत्र अन्नप्रक्रीया विभाग स्थापण्याची गरज
मुख्यमंत्री योजनेमध्ये अंमलबजावणीसाठी फक्त सरकारी अधिकार्‍यांचीच समिती गठीत केली आहे. यामध्ये प्रक्रीया महासंघ, लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संघटना, महिला बचटगट यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणे गरजेचे आहे. अन्यथा ही योजना देखील कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. तसेच पणन विभाग हॉर्टीकल्चर विभाग, नाबार्ड बँक इ विभागात ही अन्न प्रक्रीय योजना आहे. याची एकत्रीत माहीती देण्यासाठी शासनाने अन्नप्रक्रीया विभागाची स्वतंत्र स्थापना करणे गरजेचे आहे, असे माने यांनी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.