अन्यथा रेशनचे धान्य बंद करणार

वरणगाव । शहराला हागणदारीमुक्त करणे आणि 100 टक्के कर वसुलीसाठी वरणगाव पालिकेने कंबर कसली आहे. यासाठी 600 लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी अनुदान देण्यात आले आहे. तसेच ज्यांच्याकडे शौचालय नाही, त्यांना सार्वजनिक शौचालयाचा वापर बंधनकारक केला आहे. यानंतरही उपयोग न झाल्यास शौचालयाचा वापर न करणार्‍या कुटुंबांचे स्वस्त धान्य बंद करण्यात येईल. यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
वरणगाव शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी कामाला लागलेल्या पालिकेने पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षण केले. यासाठी नियुक्त 10 पथकांनी जनजागृतीसह शहराच्या नेमक्या कोणत्या भागात उघड्यावरील हागणदारीची समस्या आहे? याची माहिती काढली. यादरम्यान, उघड्यावर शौचास जाणार्‍यांचे प्रबोधन करून त्यांच्याकडून अनुदानावरील शौचालय बांधकामासाठी अर्ज भरून घेण्यात आले. आशा स्वयंसेविकांनीदेखील या कामासाठी मदत केली.

तीन टप्प्यात 17 हजाराचे अनुदान
शौचालय बांधकामाची तयारी दाखवणार्‍या लाभार्थ्यांना दोन टप्प्यात प्रत्येकी सहा, तर तिसर्‍या टप्प्यात पाच हजार असे एकूण 17 हजारांचे अनुदान मिळेल. दरम्यान, आलेल्या 600 पैकी 485 शौचालय बांधकामास मंजुरी मिळाली असून पैकी 376 शौचालयांचे खड्डे खोदून तयार आहे. 80 शौचालयांचे काम पूर्ण झाले आहे. दुसरीकडे ज्या कुटुंबांकडे शौचालय बांधकामासाठी जागा नाही, त्यांच्यासाठी प्रभाग क्रमांक 2, 3, 8 आणि 14 मध्ये आधुनिक पद्धतीचे मॉडेल शौचालय बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. याचा लाभ देखील सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणार आहे. प्रभाग 13 मध्ये लवकरच एका सार्वजनिक शौचालयाचे काम सुरू होईल. या सर्व शौचालयांमधे मुबलक पाणी, विज पुरवठा, स्वच्छतेसाठी मजुरांची व्यवस्था असेल. ही सर्व कामे वेळेवर पूर्ण व्हावीत, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

प्रबोधनासाठी पुढाकार
ज्या कुटुंबांना जागेअभावी वैयक्तिक शौचालय बांधणे शक्य नाही, असे दोन कुटुंब मिळून एक टॅक दोन स्वतंत्र कॅबिन, अशी व्यवस्था करू शकतात. यामुळे कमी जागेत शौचालय बांधून हागणदारीमुक्तीचे उद्दिष्ठ गाठता येईल. दरम्यान, आरोग्य सभापती माला मेढे यांनीही प्रबोधनासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांचा वार्ड शौचालय बांधकामामध्ये सर्वात पुढे आहे. शौचालय नसल्यास यापुढे रेशनचे धान्य मिळणार नाही. कारण पालिका शौचालयाचा वापर करणारे वापर करणार्‍यांची माहिती तहसीलदारांकडे देणार आहे. तसेच शौचालयांचा खरोखर वापर होतो किंवा नाही? याचीही खातरजमा होईल. यानंतर पालिका शौचालय वापर होत असल्याचा दाखला देईल. त्यानंतरच रेशनचे धान्य मिळेल.

स्वस्त धान्य बंद करणार
शहर हगणदारीमुक्त करण्यावर भर आहे. यासाठी वैयक्तिक शौचालय उभारणीसाठी अनुदान दिले जाते. ज्यांच्याकडे शौचालयासाठी जागा नाही, त्यांनाही सार्वजनिक शौचालयांचा वापर बंधनकारक आहे. जे वापर करणार नाही त्यांचे स्वस्त धान्य बंद करण्यासाठी तहसीलदारांमार्फत हालचाली सुरू केल्या आहेत.