अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी आता नोडल अधिकारी

रस्ता सुरक्षा समितीचे आदेश

पुणे : राज्यात दिवसेंदिवस वाढणार्‍या अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाहतूक पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभागाकडून सामूहिक प्रयत्न सुरू आहेत. ठराविक कालावधीनंतर सर्व विभागातील कामाचा आढावा जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीकडून घेण्यात येतो. याचाच एक भाग म्हणून सर्व विभागात सुसूत्रता यावी आणि सहज माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रत्येक विभागांनी एका स्वतंत्र नोडल अधिकार्‍याची नेमणूक करावी, असे आदेश रस्ता सुरक्षा समितीकडून देण्यात आले आहे.
राज्यभरात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यावर उपाययोजनांसाठी सर्वोच्य न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यानुसार रस्ते अपघात व अपघाती मृत्यु यामध्ये वार्षिक दहा टक्क्यांनी घट करण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत. तर, वेळोवेळी केलेल्या उपाययोजनांबाबत अहवाल सादर करण्याचेही सांगण्यात आले आहे.

उच्चस्तरीय समितीला माहिती देण्यासाठी अडचण

समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य राज्य परिवहन विभागाकडून सामूहिक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, वाहतूक पोलीस, आरटीओ सामूहिक प्रयत्न करत आहेत.जिल्हा स्तरावरील रस्ता सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून हे काम करण्यात येत आहे. दरम्यान, उच्चस्तरीय समितीला वेळोवेळी माहिती देण्यासाठी अडचण येत असून माहिती वेळेवर उपलब्ध होत नाही. यामुळे प्रत्येक विभागाने एक स्वतंत्र नोडल अधिकार्‍यांची नेमणूक करावी, असे आदेश जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीकडून देण्यात आले आहेत. नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांचे नाव आणि मोबाइल नंबर लवकरात लवकर समितीकडे सादर करण्याचेही सांगण्यात आले आहे.