अपात्र नगरसेवकांना सरकारकडे अपील करू शकणार

मुंबई | स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या सदस्यांना या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाकडे अपील करता येण्यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमातील सुधारणेसह काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला पुन्हा अस्तित्वात आणण्याच्या निर्णयालाही मंगळवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या अधिनियमानुसार एखाद्या सभासद किंवा सदस्याने आपल्या पक्ष, आघाडी किंवा फ्रंटच्या निर्देशांविरूद्ध जाऊन मतदान केल्यास किंवा मतदानासाठी अनुपस्थित राहिल्यास तो अपात्र ठरतो. त्याला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करता येत नाही. या अधिनियमान्वये एखादा सभासद किंवा सदस्य अपात्र झालेला आहे किंवा कसे याबाबतीत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास त्याबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकारी (जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त) 90 दिवसांच्या आत निर्णय घेतील व हा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी तरतूद होती. सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाशी असहमत असणाऱ्या सदस्य किंवा सभासदास न्याय मिळण्यासाठी या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात कोणत्याही व्यक्तीला 30 दिवसांच्या कालावधीत राज्य शासनाकडे अपील करता येणार आहे.

यासंदर्भात राज्यपालांनी एक जुलै 2017 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, विधानसभेत मान्यता मिळालेले विधेयक विधान परिषदेत संमत होऊ शकले नाही. या अध्यादेशाची तीन सप्टेंबर 2017 रोजी मुदत संपत असल्यामुळे तो किरकोळ सुधारणेसह पुन्हा काढण्यात यावा अशी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.