अपारदर्शक कर्जमाफी
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या गेल्या काही वर्षांपासून वाढल्या आहेत. आता तर शेतकर्‍यांची मुलेसुद्धा आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आहेत. पैशाअभावी लग्न होत नसल्याने शेतकर्‍यांच्या मुलींनी आत्महत्या केल्याच्या दोन दुर्दैवी घटना स्वत:ला प्रगतिशील म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात घडल्या. कर्जमाफी द्या म्हणून आकांताने ओरडणार्‍या शेतकर्‍यांचा आवाज सरकारच्या कानात काही केल्या शिरत नव्हता. अखेर बळीराजाची उपमा देऊन ज्याची नेहमीच परवड केली जाते त्या शेतकर्‍यांचा संयम सुटला आणि त्याने राज्यभर संपाचे हत्यार उपसले.
भाजीपाला, कांदे, बटाटे, दूध इत्यादी शेतमाल रस्त्यांवर टाकून शेतकर्‍यांनी संताप व्यक्त केला. शेतकर्‍यांवर ही वेळ कुणी आणली? तर ती सर्वच राजकीय पक्षांच्या कर्माने ओढावली! प्रत्येकाने सत्तेत असताना शेतकर्‍यांची कुचेष्टाच केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने तर शेतकर्‍यांवर गोळ्यादेखील झाडल्या आणि आता विरोधीपक्षात बसल्यानंतर शेतकर्‍यांसाठी संघर्षयात्रा काढली. हा बनवाबनवीचा खेळ कित्येक वर्षांपासून बळीराजा पाहतो आहे. भाजप सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा तेच! शेतकर्‍याला कुणी मोबाइल बिलावरून हिणवले, तर कुणी ‘साल्या’ म्हटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यास आमचा विरोध नाही. आमचा अभ्यास सुरू आहे, असे म्हणत टोलवाटोलवीचे नवे नाट्य दाखवले. अखेर संतापलेल्या शेतकर्‍याने संप, आंदोलने करून रुद्रावतार धारण केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास आवरता घेत, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले. परंतु, तत्पूर्वी शेतकर्‍यांमध्ये फूट पाडण्याचाही उपाय त्यांनी करून पाहिलाच!
सर्जिकल स्ट्राइक असो की शेतकरी कर्जमाफी, सत्ताधार्‍यांनी त्याचे पुरेपूर मार्केटिंग मात्र केले. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला छत्रपती शिवरायांचे दिलेले नाव हादेखील त्यातीलच एक प्रकार आहे. त्याचा प्रत्यय पुन्हा मंगळवारी आषाढी एकादशीनिमित्त पंढपुरात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वार्तालापातूनही आलाच. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे राजकारण राज्यातील शेतकर्‍यांना चांगले ठाऊक आहे. हाच अनुभव राज्यातील शेतकर्‍यांना पुन्हा आला आहे. छत्रपती शिवरायांच्या नावाने शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र, तिच्यावर संशयाचे ढग जमू लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरच्या विठुरायाला साकडे घालण्यासाठी जाता-जाता ट्विटरवर कर्जमाफी दिलेल्या शेतकर्‍यांच्या आकडेवारीची जिल्हानिहाय यादी जाहीर केली आणि एकच संशयकल्लोळ उडाला. सोशल मीडियावर तर लोकांनी चांगलीच फिरकी घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या यादीत पुनर्गठन, नियमित कर्ज भरणारे आणि ओटीएसचा लाभ घेणारे शेतकरी नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना, असे भलेमोठे नाव दिलेल्या यादीत 1.5 लाखांपर्यंत कर्ज असलेले आणि सातबारा पूर्णत: कोरा होणारे एकूण 36 लाख 10 हजार 216 शेतकरी असल्याचे म्हटले आहे. त्यातच मुंबईमध्ये 813 लाभार्थी शेतकरी असल्याच्या आकडेवारीमुळे कर्जमाफीवरील शंकेचे सावट अधिक गडद झाले आहे. मुंबईत मध्य रेल्वेच्या रुळांच्या कडेला काही उत्तर प्रदेशातून आलेले लोक अगदी नगण्यप्रमाणात भाजीपाला लावतात. हार्बर आणि वेस्टर्न लाइनवर तर भाजीपाल्याची असली शेती दिसतही नाहीत. विशेष म्हणजे, ही जागाही रेल्वेच्या मालकीची असते. शिवाय, अशाप्रकारे भाजी लावणार्‍यांना पीककर्ज दिले तरी कुणी? असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. मुंबईच्या उपनगरात त्या तुलनेत शेती काही प्रमाणात आहे.
परंतु, तेथे लाभ घेणारे कमी शेतकरी आणि मुंबईत जास्त हा प्रकारदेखील शंकास्पद आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, बुलडाण्यातील सर्वाधिक शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. बुलडाण्यातील 2 लाख 49 हजार 818 शेतकरी लाभांकित होतील, असे दिसते. त्याखालोखाल यवतमाळ 2 लाख 42 हजार 471 आणि बीडमधील 2 लाख 8 हजार 480 शेतकरी लाभार्थी दिसतात. रायगड आणि रत्नागिरीमधील आकडेवारीही संशयास्पद असल्याचे दिसते. कोकणातील या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी कर्ज घेताना शक्यतो दिसत नाही किंवा त्यास कुणी कर्जही देत नसल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. त्यामुळे कोकणातील शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्याचेही कधी ऐकीवात नाही. असे असताना रायगडमध्ये 10,809, तर रत्नागिरीत 41,264 लाभार्थी असल्याचे यादीत नमूद करण्यात आले आहे. कर्जमाफीतून दिला जाणारा पैसा हा राज्यातील करदात्यांचा आहे. आपला पैसा योग्य व्यक्तीसाठी जातो का? हे जाणून घेण्याचा अधिकार राज्यातील करदात्याला आहे. आजही राज्यातील शेतकरी राज्य सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीवर नाराजी व्यक्त करत आहेत. शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलने करण्याच्या तयारीला लागल्या आहेत, असे असताना कर्जमाफीच्या योजनेतच घोळ असल्याची शंका मुंबईतील ‘अपारदर्शक’ शेतीने राज्यातील जनतेसमोर येणे हे अधिकच गंभीर आहे. स्वयंघोषित पारदर्शकता सरकारला टिकवून ठेवायची असेल,तर कर्जमाफीतही पारदर्शकता यायला हवी. शेतीच नसणार्‍या मुंबईत जर एवढे उघड्या डोळ्यांनी न दिसणारे पारदर्शक लाभार्थी शेतकरी असतील तर संपूर्ण महाराष्ट्रात किती असतील? ही शंका येतेच! तेव्हा फडणवीस सरकारने काँग्रेससारखा आकडेवारीचा आणि टक्केवारीचा खेळ न करता नावांची यादीच महाराष्ट्रासमोर ठेवावीच. ज्यांनी कुणी मुंबईत आठशे लाभार्थी शेतकरी असल्याचा जावईशोध लावला, त्या विद्वानांचेही नावही जाहीर करावे अन्यथा पारदर्शक सरकारच्या कर्जमाफीत काहीतरी अपारदर्शकता आहे, यावर शिक्कामोर्तब होईल!