अफजलखानच्या कबर जवळील अतिक्रमणे हटवा

मुंबई । प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजल खानच्या कबरीजवळील अतिक्रमणे तात्काळ हटवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अफजल खानच्या कबरीजवळ अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मिलिंद एकबोटे यांनी दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने तेथील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले. गेल्या काही दिवसांपासून या कबरीच्या परिसरात धार्मिक स्थळे बांधून अतिक्रमण करण्यात आले आहे.

वन अधिकार्‍यांना कायमचे वनात पाठवू
ही जागा वनखात्याच्या अखत्यारित येते. मात्र, तरीही वनखात्याकडून या अतिक्रमणांवर कोणताही कारवाई करण्यात आली नव्हती. या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने एकबोटे यांनी प्रशासनाविरोधात न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल केली होती. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ही अतिक्रमणे तत्काळ न हटविण्यात आल्यास तेथील वन अधिकार्‍यांना कायमचे वनात पाठवू असा सज्जड इशारा दिला आहे. कबर कोणाच्या जागेत आहे व अतिक्रमणे कोणत्या जागेत आहेत, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर, कबर महसूल विभागाच्या जागेत आहे, अतिक्रमणे वन खात्याच्या भूखंडात आहेत. असे याचिकाकर्त्याने सांगितले. त्यावर न्यायालय चांगलेच संतप्त झाले.

त्या अधिकार्‍यांची नावे द्या
आदेश देऊनही वन अधिकारी कारवाई करत नसतील तर त्यांना तुरुंगात शिक्षा भोगायला पाठवायला हवे किंवा त्यांना कायमचे वनातच ठेवायला हवे. जे अधिकारी कारवाई करत नसतील त्यांची नावे न्यायालयात सादर करा, आम्ही योग्य ते आदेश देऊ, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. याशिवाय, ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी ठोस कार्यक्रम तयार करा व त्याची माहिती न्यायालयात सादर करा, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

मागीलवर्षी उच्च न्यायालयाचा होता प्रश्‍नचिन्ह
शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफझलखानाचा वध केला होता. तेथेच त्याची कबर बांधली आहे. परंतु 2007मध्ये सरकारने या परिसरात जाण्यास अचानक बंदी घातली आणि वाद उफाळून आला होता. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, या शक्यतेपोटी 2007 मध्ये सातार्‍याच्या पोलीस अधीक्षकांनी या परिसरात बंदी घालण्याबाबतचा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाकडे पाठविला होता. त्यातील गांभीर्य पाहून सरकारने या परिसरात जाण्यास वा कबरीला भेट देण्यास मज्जाव केल्याची माहिती देत या बंदीचे आधीच समर्थन केले होते.