अबब… ७० टक्के आरक्षित जागाही पिंपरी चिंचवड मनपाच्या ताब्यात नाही

उरलेल्या ३० टक्के जागेचाही अद्याप विकास पूर्ण नाही

शहराचा डी.पी. अद्यावत करणे अत्यावशक अन्यथा “स्मार्ट सिटी” योजना अडचणीत

महापालिका “कारभाऱ्यांनी” मुख्यमंत्र्यांना ठेवले अंधारात!

पिंपरी चिंचवड : घर बचाव संघर्ष समिती गेल्या ५७५ दिवसांपासून हक्कांच्या घरांसाठी आंदोलन करीत आहे.त्या नुसार अनेक वेळा पत्रव्यवहारही पालिकेला केला आहे.आरक्षित जमिनीबाबत मोठी तफावत असल्याकारनाने त्याचप्रमाणे महापालिका हद्दीतील मोठ्या आरक्षित जागेंवर आता घरेही गेल्या २५ वर्षात उभी राहिल्यामुळे शहराचा डी पी अद्यावत करावा ह्याकरता समिती महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. त्यानुसार सदरच्या पत्रामुळे मोठी बाब उघड झाली असून ११६७.७८ हेक्टर जमिनीपैकी फक्त ३९५.३९ हेक्टर जमीन क्षेत्र आता मनपाच्या ताब्यात आहे. उर्वरित ७७२.४० हेक्टर जमीन क्षेत्र हे मनपाच्या ताब्यात नाही.

सदर बाबत सविस्तर पाहिले असता असे लक्षात आले की अ,ब,क,ड,ई,फ या सहा क्षेत्रापैकी पिंपळे गुरव,निलख, सौदागर,रहाटणी,वाकड ह्या “ड” क्षेत्रांत साम ,दाम, दंड वापरून ५० टक्केपेक्षा जास्त क्षेत्र पालिकेने ताब्यात घेतले आहे. आणि चिखली, तळवडे, निगडी, पिंपरी या “फ” क्षेत्रात मात्र ११ टक्केही जमीन क्षेत्र पालिकेच्या ताब्यात नाही. यावरूनच शहराच्या दोन भागातील “जमीन’विषमता स्पष्ट झाली आहे.

‘अ’ क्षेत्रीय कार्यालयातील आकुर्डी, किवळे, निगडी,मामुर्डी, रावेत परिसरामध्ये एकूण आरक्षणे १७६ असून १८४.५१ हेक्टरपैकी मनपाच्या ताब्यात फक्त ७२.२१ हेक्टर जमीन आहे. ‘ब’क्षेत्रीय विभागातील चिंचवड, ताथवडे, पिंपरी, पुनावळे, थेरगाव, वाकड परिसरामध्ये एकूण आरक्षणे २२८ आहेत. पालिकेकडे ताब्यात असलेल्या १८९.३३ हेक्टर जमीन क्षेत्रापैकी फक्त ५६.३९ हेक्टर जमीन क्षेत्र ताब्यात आहे.

‘क’ क्षेत्रीय विभागातील दापोडी, पिंपरी, बोपखेल,सांगवी परिसरामध्ये १३५ आरक्षणे आहेत. ९५.३४ हेक्टर जमिनीपैकी मनपाच्या ताब्यात ३५.११ जमीन क्षेत्र आहे. ‘ड’ विभागीय क्षेत्रात पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर, रहाटणी, पिंपरी वाकड ही उपनगरे येतात. या उपनगरात १०८ आरक्षणे आहेत. ७८.९३ हेक्टर जमिनीपैकी ३९.१६ हेक्टर जमीन मनपाच्या ताब्यात आहे.

‘ई’ क्षेत्रीय विभागात चऱ्होली, डुडुळगाव, दिघी, भोसरी, मोशी, चोवीसावाडी, बोऱ्हाडेवाडी, वडमुखवाडी अशी गावे येतात.यामध्ये एकूण ३३६ आरक्षणे आहेत. ४४८.९६ हेक्टर जमिनीपैकी १७१.६० हेक्टर जमीन पालिकेच्या तांब्यात आहे. ‘फ’ क्षेत्रीय विभागात चिखली, तळवडे, निगडी, पिंपरी विभागात एकूण १७२ आरक्षणे आहेत.१७०.७३ हेक्टर पैकी मनपाच्या ताब्यात आहे फक्त २०.९२ जमीन हेक्टर क्षेत्र आहे.

या संदर्भात घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले,”परवाच म्हणजेच ०९ जानेवारी २०१९ रोजी मुख्यमंत्री आपल्या शहरात विकास कामांच्या उदघाटनासाठी येऊन गेले.”स्मार्ट सिटी” करीता डीपी नियोजनाबद्दल मात्र ते अनभिन्नच दिसून आले. आरक्षित विकास योजनेतील ७० टक्के जागाच तुमच्या ताब्यात नसेल तर विकास कशाचा करायचा. विकासाचा निधी योग्य खर्च करावयाचा असेल तर पहिल्यांदा डीपी अद्यावत करणे आवश्यक आहे. जो पर्यंत नवीन विकास आराखडा तयार होत नाही तोपर्यंत विकास होऊच शकत नाही. याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. अन्यथा स्मार्ट सिटी योजना अडचणीत येणार यात शंका नाही.”

पिंपळे गुरव येथील घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक अमरसिंग आदियाल म्हणाले,” विकास योजनेचे महापालिकेतील “कारभाऱ्यांनी” तीन तेरा वाजविले आहेत. स्मार्ट सिटी बनन्याऐवजी काही ठेकेदार आर्थिक “स्मार्ट” नक्कीच बनतील. पिंपळे गुरव मधील आहे त्या रस्त्यांची समस्या दयनीय आहे. त्यात आता ३० मीटर आणि १८ मीटर रस्ता आरक्षणामुळे १३५ घरे पाडली जाणार आहेत. ४० वर्षांपासून रहात असलेली कुटुंबे आता रस्त्यावर येणार आहेत.”

समितीचे समन्वयक अतुल काशीद म्हणाले,” पिंपळे गुरव येथील प्राथमिक समस्या अजून जैसे थेच आहेत. नागरिक समस्या आणि अतिक्रमण कारवाई मुळे हैराण झाले आहेत. ३० मीटर एचसीएमटीआर प्रकल्प, १८ मीटर रोड, ब्लू लाईन प्रश्न, नदीपात्रातील अतिक्रमण, व्यावसायिकांची पंचाईत असे अनेक समस्या डोके वर काढून बसल्या असताना विकास कोणाचा होतोय ते पाहणे जास्त संयुक्तिक वाटते. सामान्यांच्या घरांवर आणि दुकानांवर कारवाई करून पिंपळे गुरव चा विकास होऊ शकत नाही.आम्ही सर्वसामान्यांच्या बाजूने प्रशासनाच्या विरोधात संघर्ष करतच राहणार.” असे घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीनं दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हंटले आहे.