अब्दुलांच्या डोक्यात ‘केमिकल लोचा’

डॉ.युवराज परदेशी:

काश्मीरमधील कलम 370च्या मुद्यावरुन जम्मू काश्मीरमधील एकमेकांचे हाडवैरी म्हणून ओळखले जाणारे राजकीय पक्ष एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून फिरत आहेत. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी नुकतेच एक खळबळजनक विधान केले. अब्दुला म्हणाले की, चीनच्या मदतीने कलम 370 पुन्हा प्रस्थापित करु! मुळात फुटरीतावादी नेत्यांसह काश्मीरमधील राजकीय पक्षांचे काही नेत्यांना आतापर्यंत पाकिस्तानच्या तुकड्यांवर ऐशोआरामात जगण्याची सवय झाली होती. मात्र भिकारचोट पाकिस्तानचे आता स्वत:च्याच खाण्याचे वांधे झाले असल्याने काश्मीरमधील नेत्यांना अचानक चीनचा आधार वाटू लागला आहे, हे एकवेळ समजण्यासारखे आहे मात्र कलम 370 भारताच्या संसदेने रद्द केले आहे. यामुळे चीन भारतीय संसदेत कलम 370 कसे संमत करुन घेणार? याचे जरासेही भान अब्दुलांसारख्या जेष्ठ नेत्याला नसावे, याचे मोठे आश्‍चर्य वाटते.

भारतात जम्मू-काश्मीरचे विलिनीकरण होताना भारतीय राज्यघटनेत कलम 370ची तरदूत करण्यात आलेली होती. यामुळे जम्मू कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला होता. याचा स्थानिक लोकांना किती फायदा झाला हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय असला तरी या कलम 370मुळे जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांसह फुटीरतावादी नेत्यांची इतकी वर्ष दुकानदारी चालली. यात दोन घराण्यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. पहिले म्हणजे अब्दुला आणि दुसरे म्हणजे सईद. अब्दुल्ला घराण्याने तर काश्मीरवर राज्यच केले. आजोबा, पिता आणि मुलगा असे तिघांनीही मुख्यमंत्रिपद सांभाळले. नंतर मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि त्यांच्या कन्या मेहबुबाही मुख्यमंत्री झाल्या. अन्य दोन तीन पक्षांनीही हेच तुणतणे वाजवत आपले पाय रोवले. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला आहे. अर्थात कलम 370 रद्द करण्यात आले आहे. मुळात हे कलम स्थायी स्वरूपाचे नव्हते. पण हटवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती होत नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सत्तर वर्षे 370 चा तोरा मिरवत काश्मीरीयत या नावाभोवती राजकारण केले. आता केंद्राने 5 आगॅस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश स्थापन केले आहेत. यातील लडाखचा प्रश्नच नव्हता. उलट विशेष दर्जावाल्या काश्मीरमध्ये ते वंचितच होते.

जम्मूला त्यातल्या त्यात थोडेफार वाटा मिळायचा. मात्र केंद्रशासितचा निर्णय झाल्यावर जम्मूतही काही ओरड झालेली नाही. याचाच अर्थ आता आहे तो प्रश्न फक्त काश्मीरचा त्यातही तेथील दोन घराण्यांचा. त्यांना पुन्हा जुनाच दर्जा हवा आहे. यात सगळ्या मोठी आणि महत्त्वाची बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. पाकिस्तानात जसे काश्मीरचे तुणतुणे वाजवले की मते मिळतात. तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370चे तुणतुणे वाजवत आतापर्यंत मते मिळवण्यात राजकीय नेते यशस्वी झाले. कलम 370ला हात लावला तर रक्ताचे पाट वाहतील, अशी धमकीही अब्दुलांनी दिल्याचे सर्वांना आठवतच असेल मात्र हे कलम हटवण्यास वर्ष उलटले तरी काश्मीरमध्ये तसा कोणताच अनुचित प्रकार घडला नाही. अर्थात यास अनेक कारणे आहेत. कलम 370 हटवल्यानंतर काही मुठभर लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचार व दंगली पेटवणार, याची गृहमंत्री अमित शहांना खात्री होती. म्हणूनच संसदेत तो प्रस्ताव आणण्यापूर्वीच त्यांनी अब्दुल्लासह अनेक पाकिस्तान, चीनप्रेमी नेत्यांना स्थानबद्ध केले. याच काळात अब्दुला आणि मुफ्ती यांच्या इशार्‍यावर अशांतता निर्माण करणार्‍यांचाही बंदोबस्त लावण्यात आला. आता बंदिवासातून बाहेर आल्यावर या नेत्यांना त्यांची दुकानदारी सुरु करण्यासाठी काही तरी ठोस व वादग्रस्त मुद्यांची आवश्यकता होतीच. आता पुन्हा आपला काश्मिरीयतचा राग आळवत लोकांना फार काळ भुलवता येणार नाही. हे या बेरोजगार झालेल्या नेत्यांना आता कळून चुकले आहे.

भारतासोबत अर्थात देशाच्या मुख्य प्रवाहात राहिल्यास आपले भवितव्य घडू शकते, फुटीरतावादी किंवा दोन घरणार्‍यांच्या मागे फरफटण्यात काहीच अर्थ नाही, याची जाणीव काश्मीरमधील तरुणांना झाली आहे. काश्मीरमधील नव्या पिढीला जगात काय चाललेय आणि काय योग्य ते समजते. तेही काश्मिरीयतच्या नावाने आपलेच भले साधणार्‍यांच्या कांगाव्याला आता बळी पडणार नाहीत. यामुळे अब्दुला आणि मुफ्तीसारख्या नेत्यांच्या दुकानदारीचे शटर बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. यातील दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जगाच्या कुठल्याही व्यासपीठावर पाकिस्तानचे काश्मीर रडगाणे ऐकायला कोणी राजी नाही. त्यामुळे अब्दुलासारख्या लोकांनी आता चीनचे नाव घेवून अशी बाष्कळ बडबड करणे समजण्यासारखे आहे. इतके वर्ष भारतात राहून राहून व सत्ता उपभोगूनही पाकचीच तळी उचलण्यात अब्दुल्ला घराण्याची हयात गेली; पण आता पाकिस्तानात इम्रान खान यांचीच नाव भोवर्‍यात अडकली असल्याने अब्दुलांसारख्या घरभेदींनी चीनची तळी उलण्यास सुरुवात केली आहे.

चिनच्या मदतीने कलम 370 पुन्हा आणण्याचे विधान त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी दाखविणारे आहे. चीन म्हणजे मुस्लिमांचा जणू खलिफाच आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या अब्दुलांना चीनमधील उईगर मुस्लिमांवर होणार्‍या अत्याचाराचा विसर पडला आहे. चीनमधील झिंगझांग प्रांतामधील मुस्लिमांना अमानुष वागणूक दिली जाते. तेथे त्यांना मशिदीतही जाण्यावर निर्बंध आहेत आणि अशा चिनी कडून कलम 370 साठी अपेक्षा ठेवणे, हा अब्दुलांनी भारतातील मुस्लिमांचा अपमान करण्यासारखे आहे. अर्थात अब्दुलांच्या विधानाला काश्मीरमध्ये कवडीचीही किंमत मिळालेली नाही. भारतीय मीडियानेही अब्दुलांसारख्या घरभेद्यांना फारशी दखल घेतलेली नाही मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या विधानाच्या मदतीने बागुलबुवा उभा केला जावू शकतो. यासाठी भारतीय राज्यघटनेचा अवमान करणार्‍या अशा नेत्यांविरोधात कडक भुमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.