अभय योजनेतील व्यापार्‍यांकडून एलबीटीची मागणी
धुळे । एलबीटी नको असलेल्या कागदपत्रांच्या मागणीमुळे त्यातील काही जाचक अटीमुळे व्यापार्‍यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या जाचक अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी अखिल भारतीय युवक काँग्रेसतर्फे उपायुक्त यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ज्यशासनाने 1 ऑगस्ट 2015 पासून एलबीटी कर बंद केला आहे. यात काही व्यापार्‍यांकडे उर्वरीत कराच्या मागणीकरीता पालिका प्रशासनाने कंत्राटीपद्धतीने एका कंपनीला काम दिलेले आहे. यातच व्यापार्‍यांना अभय योजनेत त्यांच्याकडील बाकी असलेल्या एलबीटीवर दंडाची व व्याजाची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. यायोजनेत अनेक व्यापार्‍यांनी दंड, व्याज माफ करण्यासाठी अर्ज भरला आहे. असे असतांना या व्यापार्‍यांकडे नको ते बीलांची मागणी करण्यात आले आहे.
कर्मचार्‍यांतर्फे व्यापार्‍यांना नाहक त्रास होत असल्याचा आरोप
जसे व्यापार्‍यांच्या चहापाणीचे बिलाची मागणी, पेट्रोल बील, एल.आर.कॉपी मागणीकरून व्यापार्‍यांना त्रास दिला जात आहे. या बिलांची मागणी करण्याचा अधिकार विक्रीकर विभाग व प्राप्तीकर विभाग यांनाच असल्याने एलबीटीच्यानावाखाली अशी बिले मागू नये अशी मागणी केली आहे. व्यापार्‍यांना नाहक देण्यात येत असलेला त्रास न थांबविल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे महानगर पालिकेला देण्यात आला आहे. याप्रसंगी जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष निलेश काटे, पारस जैन, पंकज जैन, करीब तांबोळी, हाजी साबीर खान, डॉ. कैलास सोनवणे, अतिम जाधव, योगेश पिरूळे, हर्षल पाटील आदी उपस्थित होते.