अभिप्रायावर ठरणार अ‍ॅट्रॉसिटीच्या विशेष कक्षाचे भवितव्य
पुणे । कर्मचार्‍यांवरील खोट्या अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांना चाप लावण्यासाठी पालिकेत विधी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष कक्ष सुरू करण्यात यावा. तसेच विधी सल्लागार किंवा वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने कारवाईच्या नोटीसा बजावून पारदर्शकपणे कारवाईची प्रक्रिया राबवावी. असा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी ठेवलेला प्रस्ताव स्थायी समितीने प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी पाठवला आहे.
पालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग आणि बांधकाम विभागाच्या वतीने अनधिकृत स्टॉल, बांधकामे आणि जाहिरात फलकांवर कारवाई केली जाते. या कारवाईदरम्यान पालिकेच्या सेवकांना स्थानिक गुंडगिरी आणि राजकीय दबावाला तोंड द्यावे लागते. अनेकदा मागासवर्गीय समाजाच्या अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई करताना काही समाजकंटकांकडून जातीय भेदभावाच्या भावनेतून सेवकांवर खोटे अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हे दाखल केले जातात. अशा प्रकारे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने प्रशासला वेठीस धरले जात आहे. प्रामाणिक सेवकांना कर्तव्य बजावताना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. काही वेळा वरिष्ठ अधिकारीच अ‍ॅट्रॉसिटीचे कारण पुढे करून कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे शहरात निवडक ठिकाणीच कारवाई न करता पारदर्शकपणे सरसकट कारवाई करण्यात यावी. तसेच पालिकेच्या सेवकांवर खोटे अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हे दाखल होऊ नये म्हणून विधी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष कक्ष सुरू करण्यात यावा, अशा मागणीचा प्रस्ताव काँग्रेसचे अविनाश बागवे आणि राष्ट्रवादीच्या प्रिया गदादे यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. आता प्रशासनाकडून येणार्‍या अभिप्रायावर या प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून आहे.