अमळनेरात भुयारी गटारीचे काम सुरु होण्याआधीच सव्वादोन कोटींचे बिल अदा

अमळनेर । शहराची जिवनवाहिनी समजल्या जाणार्‍या भुयारी गटार योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. भुयारी गटारीच्या अद्याप कामास सुरुवातही झालेली नाही. प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झालेली नसतांना सत्ताधार्‍यांनी कमिशनपोटी ठेकेदाराला 2 कोटी 47 लाखांचे बील अदा केल्याचा प्रकार घडला आहे. नगर पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी केवळ कमिशनपोटी मुख्याधिकार्‍यांवर दबाव आणुन ठेकेदारास बील अदा केल्याचे ताशेर राज्याच्या नगरविकास खात्याने अमळनेर नगरपालिकेवर ओढले आहे. ही वित्तीय अनियमीतता असुन नगर पालिकेने मोठा आर्थिक गुन्हा केल्याचे म्हटले आहे. मुख्याधिकार्‍यांना नोटीस बजावुन ठेकेदाराकडून रक्कम वसुलीचे आदेश दिले असल्याची माहिती आमदार शिरीष चौधरी यांनी प्रसिद्ध पत्राकाद्वारे दिली आहे. ठेकेदाराने याप्रकरणातुन अंग बाहेर काढल्याने नगरपरिषदेकडून ही रक्कम वसुल करण्याचे आदेश लवकरच देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एवढी मोठी रक्कम पालिका कोठुन अदा करणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

नगरपालिकेला पहिला हप्ता प्राप्त
शहरात भुयारी गटारीचे काम नगरपालिकेकडून मंजुर करण्यात आले आहे. योजनेचा पहिला हप्ता 28 लाखाचा पहिला हप्ता शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. भुयारी गटारीसाठी लागणार्‍या पाईपची खरेदी केल्यानंतर ठेकेदारांनी बिलाची मागणी केली आहे. नियमात बसत नसल्याने ठेकेदाराला बील अदा करण्यात आले नसल्याचे आमदार चौधरी यांनी सांगितल आहे. दरम्यान सत्तेवर आलेल्या पक्षाने कमिशनसाठी प्रत्यक्ष काम सुरु नसतांनाही मुख्याधिकारीवर दबाव आणुन कोटी 47 लाख, 25 हजार 652 रुपयांचा धनादेश ठेकेदारास अदा केला आहे.

नगरोत्थान अभियानांतर्गत योजना मंजुर
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरोत्थान महाअभियानंतर्गत ही योजना मंजुर करण्यात आली होती. यासाठी 60 कोटी 75 लाख रुपयांचा भरघोस निधी मंजुर झाला. या योजनेला प्रारुप स्वरुप देण्यासाठी जगातील निवडक सॉफ्टवेअर कंपनीद्वारे सर्व्हे करण्यात आले. नगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी समक्ष याचे सादरीकरण करण्यात आले. सुचना व दुरुस्तीनंतर हे काम तंत्रशुध्द पध्दतीने लातुन येथील प्रगती कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम देण्यात आले. सप्टेंबर 2016 रोजी या योजनेच्या कामाला कार्यारंभाचे आदेश देण्यात आले होते. ही योजना मंजुर करण्यासाठी आमदार चौधरी यांनी शर्थीचे प्रयत्न केल्याचे सांगितले.

10 जानेवारीला मागविला होता खुलासा
प्रत्यक्ष योजनेच्या कामाला सुरुवात झालेली नसतांना नगरपालिकेत सत्ताधारी पक्षांकडून योजनेची रक्कम लाटण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे उघड झाले. नगर विकास विभागाने यासंबंधी नोटीसही पाठविली आहे. नोटीस दिल्यानंतर नगर विकास विभागाचे सहसचिव पी.जी.जाधव यांनी ही बाबत गांभीर्याने घेत आर्थिक अनियमितते विषयी खुलासा नगरपालिका मुख्याधिकारी यांच्याकडून 10 जानेवारी 2017 रोजी मागविण्यात आला.
त्यावर पालीकेने ही बाब गंभीर असल्याने सदर ठेकेदाराला 15 दिवसात सदर रक्कम नगर पालिका कोषागारात जमा करण्याची नोटीस दिली.