अमळनेर (अमोल पाटील)। तालुक्यातील विविध भागात दररोज 20 ते 30 कूपनलिकांची नव्याने खोदाई म्हणजेच 4 ते 5 लाखांची राजरोसपणे शेतकर्यांची लुबाडणूकच सुरू आहे. खरे तर 60 मीटरपेक्षा (200 फूट) अधिक कूपनलिका खोदाईसाठी प्रशासनाची परवानगी लागते. तालुक्यात प्रत्यक्षात आता किमान 500 ते 1000 फुटांपर्यंत जमिनीची चाळण करूनही पाणी लागेल याची शाश्वती नसल्याने दुष्काळी परिस्थितीत मात्र शेतक़र्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
यंत्रमालक, एजंटांना प्रशासनाचे अभय
शेतात कूपनलिका खोदाईत मशीनमालक, एजंटाच्या फायद्याचे धोरण प्रशासनाने घेतले आहे. नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधीची उलाढाल सुरु आहे, उन्हाचा तडाखा ज्याप्रकारे वाढतोय , तसे भूजल पातळी घटतेय.पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होतो आहे. कूपनलिका मशिन्सचे मालक आणि एजंटांचे चांगलेच फावले आहे. शेतकर्यांच्या अगतिकतेचा फायदा मालक, एजंट घेताहेत. तालुक्यात किमान दररोज नव्याने 20 ते 30 कूपनलिकांची भर पडते आहेत. अर्थात कूपनलिकांतून केवळ धुरळाच उडतो आहे. त्याचाच अर्थ प्रत्येक दिवशी शेतकर्यांना कर्जाच्या खाईत लोटले जात आहे.
भूजल अधिनियम काय सांगतो? : भूजल अधिनियम 200 फूट खोलीपर्यंत कूपनलिका घ्यावी, असा आहे. त्यासाठीही परवानगी घ्यावी लागते. तालुक्यात त्यापेक्षा पाच पटीने खोलीवर खोदाई करून जमिनीची चाळण केली जात आहे. मात्र नियम डावलून खोलवर खोदाई केली म्हणून जिल्ह्यात प्लॉट मालक वा मशीनचालकावर कारवाई झाल्याचे उदाहरणही सांगता येत नाही. आंध्र प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटकातील व्यावसायिकांनी परिवहन अधिकार्यांकडून दोन महिन्यांचीच परवानगी घेतलेली असते. प्रत्यक्षात 10 महिने ते तळ ठोकून राहतात. कूपनलिकांच्या यंत्रांची कोठेही नोंदणी केलेली नसते. एका वाहनात 200 फुटांपेक्षा जास्त खोदाई करण्याचे साहित्य ठेवण्यावर बंदी घातली पाहिजे. भूजल अधिनियम अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकार्यांना आहेत. ज्या गावाच्या हद्दीत कूपनलिका खोदली जातेय, त्या गावातील नागरिक किंवा ग्रामपंचायतीची तक्रार असायला हवी. अशा तक्रारीसाठी कोणीही पुढेच येत नाही. आता कारवाईसाठी प्रशासनाला जाग केव्हा येणार ? या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल. टंचाईकाळात सार्वजनिक विहिरीपासून एक किलोमीटर क्षेत्रात विहिरी व कूपनलिका खोदाईला मनाई आहे. या काळातही नियमांना तिलांजली देण्याचे सर्रास प्रकार पाहायला मिळतात.
पाणाड्यांचे भाव वधारले
लाखो खर्चून जीवापाड जपलेल्या बागा जगवण्यासाठी कूपनलिका खोदाईचा शॉर्टकट अवलंबला जातो . पाणी पातळी खालावली आहे याची कल्पना असतानाही हक्काच्या पाण्याची आशा लावून बसलेला शेतकरी कूपनलिका घेतो. कर्ज असतानाही उसनवारी करून कूपनलिका घेतली जाते. पहिली कोरडी पडली तरी दुसरीसाठी आग्रह असतो. कूपनलिका खोदाईसाठी पाणाड्यांची चलती आहे. पाण्याचा पॉईंट दाखवण्यासाठी 700 रुपये घेतले जातात. त्यांच्याकडे कोणतेच शास्त्र किंवा तंत्रही नसते. शासकीय तंत्राचाही आधार न घेतल्यामुळे लोकांची फसवणूक वाढत आहे.