अमृत: मक्तेदार, मनपा,एमजेपीचे एकमेकांकडे बोट

विभागानुसार काम करण्याच्या महापौरांनी दिल्या सूचना

जळगाव :शहरात अनेक ठिकाणी अमृत योजनेचे काम सुरू असून नागरिकांना त्यामुळे त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांचा त्रास कमी न करता अमृत योजनेचे मक्तेदार, मनपा प्रशासन व मजीप्राचे अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखविले जात आहे. त्यामुळे महापौरांनी तातडीने बैठक घेतली. अमृत योजनेच्या निविदेतील तरतुदी, प्रत्येकाला वाटून दिलेली जबाबदारी याची सविस्तर माहिती घेऊन अमृत योजनेचे मक्तेदार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि मनपा प्रशासनाचा महापौर भारती सोनवणे यांनी समन्वय घडवून आणला.
मनपातील 17 व्या मजल्यावर बुधवारी महापौर भारती सोनवणे यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीला उपमहापौर डॉ.अश्विन सोनवणे, स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड.शुचिता हाडा, महिला बालकल्याण सभापती शोभा बारी, भगत बालाणी, बंटी जोशी, कैलास सोनवणे, सदाशिव ढेकळे, रियाज बागवान, मनोज काळे, किशोर चौधरी, नितीन बरडे यांच्यासह मनपाचे अधिकारी, अमृत योजनेच्या मक्तेदाराचे प्रतिनिधी व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत महापौर भारती सोनवणे यांनी सांगितले की, मक्तेदार, मनपा प्रशासन, मजीप्रा समन्वय ठेवून काम करीत नसल्याने जळगावकर नागरिकांचे हाल होत आहे. तिघांनी योग्य तो समन्वय ठेवून प्रत्येक परिसर अर्धवट न खोदता एक एक परिसर निवडून ते काम अगोदर मार्गी लावावे आणि लागलीच त्याठिकाणच्या रस्त्यांचे काम करावे अशा सूचना दिल्या. मक्तेदाराने त्या परिसरातील काम मार्चअखेरीस पूर्ण करण्याचे कबुल केले तसेच त्यासाठी आणखी मशीन वाढविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पिंप्राळानंतर सुप्रीम कॉलनी परिसरातील टाक्यांचे काम मार्गी लावण्याची सूचना नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी केली.दरम्यान,व्यावसायिक नळ संयोजन तपासण्याची सूचना दिली.

मनपाचे अधिकार्‍यांची घेतली बाजू

शहरात अमृतचे काम सुरू असताना मनपाचे अभियंता पाहणी करीत असल्यास मक्तेदाराचे अभियंता त्यांच्याशी योग्य पध्दतीने बोलत नसल्याच्या तक्रारी अभियंत्यांनी केल्यामुळे महापौर व इतर पदाधिकार्‍यांनी मक्तेदाराच्या अभियंत्यांना चांगलेच खडसावले. मनपाचे अभियंता मनपाच्या हितासाठी वेडे असल्याचे नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी सांगितले.

मक्तेदाराला हवी मुदतवाढ

अमृत योजनेचे काम करण्याची मुदत संपली असल्याने मक्तेदाराकडून दंड न आकारता तीन महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. मनपा पदाधिकार्‍यांनी त्यास अगोदर नकार दिला तसेच जळगावच्या हितासाठी अटीशर्तीच्या अधीन राहून परवानगी दिली तरी त्याचा उलट अर्थ काढण्यात येतो असेही त्यांनी नमूद केले. दररोज आकारला जाणारा दंड 2 लाखांपेक्षा अधिक असल्याने त्याचा भार जास्त होत असून असेच सुरू राहील तर काम बंद करावे लागेल असे मक्तेदाराच्या प्रतिनिधीने सांगितले. महापौर यांनी याबाबत मनपा आयुक्तांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे सांगितले. निविदेत काही त्रुटी असल्याने मक्तेदाराला माती फेकण्याचा दर कमी मिळाला होता त्याबाबत त्यांनी बैठकीत तक्रार केली. अमृत योजनेच्या कामासाठी 2012 मध्ये नागपूरच्या संस्थेमार्फत सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते त्यानुसार शहरातील अनेक कॉलण्यांचा त्यात समावेश नसल्याची धक्कादायक बाब बैठकीत समोर आली. संपूर्ण जळगाव शहराचा समावेश अमृत योजनेत होण्यासाठी दोन दिवसात निविदा काढून एखाद्या संस्थेला जबाबदारी देण्याची प्रक्रिया करावी आणि दोन महिन्यात सर्व्हेक्षण पूर्ण करावे अशा सूचना महापौरांनी दिल्या.