‘अमृत’ योजनेअंतर्गत पालिकेत सल्लागार निवड
मिळकतकर वसुलीसाठीही सल्लागार नेमणार
पुणे : महापालिका तसेच स्मार्ट सिटीकडून प्रत्येक कामासाठी नेमल्या जाणार्‍या सल्लागारांवर उधळपट्टी होत असल्याची टीका होत असतानाच आता पालिकेच्या मिळकतकर वसुलीसाठीही सल्लागार नेमला जाणार आहे. ज्या शहरांना केंद्राच्या ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येत आहे, त्या शहरांसाठी हे सल्लागार केंद्राने निश्‍चित केले आहेत.
गेल्या काही वर्षात स्मार्ट सिटी प्रकल्पासह महापालिकेच्या प्रत्येक प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमले जात आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनावर टीका होत असून गेल्या दहा वर्षांत पालिकेने तब्बल 48 कोटींचे सल्ला शुल्क मोजलेले आहे. मात्र, ज्या प्रकल्पांसाठी हे शुल्क दिले त्यांची कामे 30 टक्केही झालेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी होत असून त्यास पालिका जबाबदार असल्याची टीका होत आहे.
केंद्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी महापालिकेस केवळ सल्लागार निवडीची मुभा देत, केंद्राने सौर-ऊर्जा प्रकल्प तसेच स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 अंतर्गतही या उपक्रमासाठी कोणतीही निविदा न काढता सल्लागार नेमला असून त्यावरही टीका झालेली आहे. केंद्रशासनाने नुकत्याच पालिकेत पाठविलेल्या एका पत्रात मिळकतकराच्या प्रभावी वसुलीसाठी तसेच मिळकतकराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सल्लागारांचे पॅनेल निश्‍चित केले आहे. ज्या शहरांचा समावेश केंद्राच्या ‘अमृत’ योजनेत करण्यात आला आहे. अशा शहरांनी या पॅनेलमधील सल्लागारांची नियुक्ती करावी असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या या ‘अमृत’ योजनेतून महापालिकेस समान पाणीपुरवठा योजनेच्या टाक्यांच्या कामासाठी सुमारे 225 कोटी रुपये, तर नागरी वन-उद्यान प्रकल्पाअंतर्गत 2 कोटींचे अनुदान मंजूर झालेले आहे. तसेच त्याचे हप्तेही पालिकेस मिळालेले आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या या नवीन आदेशानुसार, महापालिकेस पालिकेचे उत्पन्नाचे एकमेव साधन असलेल्या मिळकतरकराच्या वसुलीसाठी केंद्राने निश्‍चित करून दिलेल्या पॅनेलमधून सल्लागाराची निवड करावी लागणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनच संभ्रमात
स्मार्ट सिटीमध्ये महापालिकेचे नाव आल्यानंतर पालिकेने एका सल्लागार कंपनीला प्रभावी कर वसुलीसाठी आराखडा तयार करण्याचे काम दिले होते. या सल्लागार कंपनीने सर्व माहिती घेऊन त्यानुसार आराखडा केला आहे. मात्र, तो अजून पालिकेस सादर केलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेची कोंडी झाली असून त्या सल्लागाराचा अहवाल घ्यायचा की नवीन नेमायचा? याबाबत प्रशासनच संभ्रमात आहे.